Category: Himachal Pradesh

शिमला हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त जेबीटी और सीएंडवी शिक्षकों के अब रजामंदी पर अंतर जिला तबादले बिना शर्त हो सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सूबे के 43 हजार शिक्षकों को राहत देने वाले कैबिनेट फैसले की अधिसूचना जारी कर दी है। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन दोनों श्रेणियों के शिक्षकों के अंतर जिला तबादले के लिए सरकार ने 13 साल की शर्त घटाकर पांच साल की है। तबादलों के लिए निर्धारित तीन फीसदी कोटे को भी घटाकर पांच फीसदी कर दिया है। शिक्षा सचिव की…

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शिमला हिमाचल प्रदेश में 30 सितंबर को तीन साल पूरा करने वाले अनुबंध कर्मचारियों समेत विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितीकरण पर गुरुवार को फैसला होगा। वैसे तो यह प्रक्रिया हर साल अपनाई जाती है, लेकिन उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब विभाग इस पर फैसला लेगा कि इस सूची को जारी करने के लिए सीईओ कार्यालय से अनुमति ली जाए या नहीं। फिलहाल विभिन्न विभागों ने नियमितीकरण के संबंध में कर्मचारियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया है।  पांच अक्तूबर को प्रस्तावित शिक्षक सम्मान…

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शिमला धारा 118 के तहत गैर कृषकों को हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीदने की मंजूरी देने के मामले में चल रही विजिलेंस जांच पूरी हो गई है। जांच पूरी होने के साथ ही चार्जशीट दाखिल करने को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही चार्जशीट स्थानीय सत्र न्यायालय में पेश की जाएगी।  सूत्रों के अनुसार जांच में मिले तथ्यों के आधार पर पूर्व मुख्य सचिव व पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त पार्थ सारथी मित्रा समेत चार लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है। इनमें मित्रा के अलावा दो बिचौलियों विनोद…

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शिमला हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए खोलने और कक्षाएं लगाने का शिक्षा विभाग का माइक्रो प्लान तैयार है। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार कक्षाएं लगाई जाएंगी। एक कमरे में सिर्फ 50 फीसदी क्षमता में विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। एक बेंच छोड़कर विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा। प्रार्थना सभा सहित अन्य एकत्र होने वाली गतिविधियों पर रोक रहेगी। फेस मास्क पहनकर ही स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। हैंड सैनिटाइजर की परिसरों में व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने कहा है कि…

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शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार के छठे वित्तायोग ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों से पूछा है कि उनके नाजायज कब्जे कहां-कहां हैं। इन्हें हटाने के लिए अब तक क्या किया गया है। आय के स्रोतों से संबंधित ब्योरा भी मांगा गया है। आयोग भविष्य की योजनाएं तैयार करने के लिए इस तरक का विवरण चाहता है। आयोग इस संबंध में सरकार के योजना विभाग के साथ एक नीति तैयार कर रहा है। प्रदेश के छठे वित्तायोग ने सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को प्रारूप जारी…

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शिमला सरकार हिमाचल प्रदेश में सौ फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ बसें चलाने की तैयारी में है। निगम प्रबंधन ने इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आने और निगम के लगातार घाटे में जाने पर सरकार यह फैसला ले सकती है। परिवहन निगम का कोष खाली है। कर्मचारियों देने के पैसे तक नहीं हैं। कर्मचारियों की देनदारियां भी लंबित हैं। परिवहन निगम के बेड़े में 34 सौ के करीब बसें हैं। प्रदेश में करीब 2100 रूटों पर बसें चल रही हैं।…

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शिमला इस बार अच्छी फसल होने के बावजूद हिमाचल में सेब कारोबार 500 करोड़ रुपये कम हो सकता है। सेब के रेट गिरने, ओलों की मार और बेमौसमी बर्फबारी इसकी प्रमुख वजह बनी है। चालू सीजन में सेब व्यवसाय 4500 करोड़ में सिमटेगा। प्रदेश में अच्छे ग्रेड के सेब की पैदावार कम होने से सेब बागवानों का संकट बढ़ा है। ओलों की मार से सी ग्रेड के सेब की पैदावार ज्यादा होने से सेब अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है।  प्रदेश में हर बार सेब कारोबार करीब 5000 करोड़ रुपये तक होता…

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