हिमाचल सहकारी बैंक परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली को एकमुश्त देगा छूट

हिमाचल सहकारी बैंक परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली को एकमुश्त  देगा छूट

शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली के लिए राज्य सहकारी बैंक एकमुश्त छूट देगा। शनिवार को शिमला में सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी। एकमुश्त छूट की नीति का प्रस्ताव बनाकर रजिस्टार कोआपरेटिव सोसायटी (आरसीएस) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनपीए हो चुके जल विद्युत परियोजनाओं के ऋण खातों को निपटाने और बैंक की वसूली करने के लिए एकमुश्त छूट नीति को बनाने का फैसला लिया…

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हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाकर आयोग की हेकड़ी उतारी

हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाकर आयोग की हेकड़ी उतारी

शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। किसी सरकारी संस्था की लापरवाही पर पहली बार इतनी बड़ी कॉस्ट लगाई गई है। आयोग के दोहरे और टकराववादी रवैये पर यह कार्रवाई की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने आयोग को आदेश दिए हैं कि कॉस्ट की राशि 22 अगस्त तक अदालत में जमा कराई जाए। यह राशि किसे दी जाएगी, इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। कहा कि आयोग ने टकराववादी रवैया याचिकाकर्ता के साथ ही नहीं बल्कि…

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हिमाचल बनेगा देश का पहला राज्य, बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सरकार ने दी मंजूरी

हिमाचल बनेगा देश का पहला राज्य, बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सरकार ने दी मंजूरी

शिमला हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल नीति लागू करने की तैयारी है। इसी महीने हितधारकों के साथ इस पर चर्चा का पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। नीति के तहत एशियन विकास बैंक वित्त (एडीबी) पोषित शिवा परियोजना के तहत फल उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। बागवानी नीति…

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ओपीएस मामला : चुनाव से पहले चुनौती बनी ओपीएस बहाली, मुख्य सचिव ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

ओपीएस मामला :  चुनाव से पहले चुनौती बनी ओपीएस बहाली, मुख्य सचिव ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

शिमला हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की बहाली राज्य सरकार के लिए चुनौती बन गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव आरडी धीमान ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लेने वाले कर्मचारियों के मसलों को सुलझाने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में इस संबंध में एक कमेटी भी बनी हुई है। दरअसल न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों की पेंशन पहले वाली स्कीम से बहुत कम हो गई है। राज्य में वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारी…

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कांग्रेस सात और आठ अगस्त को बनाएगी विधानसभा चुनावों की रणनीति

कांग्रेस सात और आठ अगस्त को बनाएगी विधानसभा चुनावों की रणनीति

शिमला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सात और आठ अगस्त को विधानसभा चुनावों की रणनीति बनाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त केंद्रीय पार्टी पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पर्यवेक्षक सचिन पायलट व प्रताप सिंह बाजटा शिमला आएंगे। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली, संजय दत्त और तजेंद्र पाल बिट्टू भी मौजूद रहेंगे। सात अगस्त को शिमला में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, चार कार्यकारी अध्यक्षों सहित पार्टी के सभी विधायकों, चुनाव समितियों के अध्यक्षों,…

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प्रदेश में फिर सामने आया फ़र्ज़ी डिग्री का मामला :दो निजी विवि के नाम से बेच दीं 80 फर्जी डिग्रियां

प्रदेश  में फिर सामने आया फ़र्ज़ी डिग्री का मामला :दो निजी विवि के नाम से बेच दीं 80 फर्जी डिग्रियां

शिमला हिमाचल प्रदेश के दो निजी विश्वविद्यालयों के नाम पर किसी और ने 80 फर्जी डिग्रियां बेच डालीं। नौकरी देने से पहले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से सत्यापन के लिए आई डिग्रियों की जांच में यह खुलासा हुआ है। निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने संबंधित विश्वविद्यालयों को इस बाबत एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। पड़ोसी राज्यों में सरकारी सहित बड़ी निजी कंपनियों में नौकरियां देने से पहले डिग्रियों की जांच करवाई जाती है। प्रदेश में बीते दिनों कई निजी विश्वविद्यालयों में सत्यापन के लिए सैकड़ों डिग्रियां…

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हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में निकाली जाएंगी रैलियां

हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम में निकाली जाएंगी रैलियां

शिमला हिमाचल प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत 12 अगस्त को सभी शिक्षण संस्थानों में रैलियां निकाली जाएंगी। नौवीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के सभी विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। 10 अगस्त तक स्कूल और कॉलेजों में देशभक्ति से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां होंगी। 11 से 15 अगस्त तक एनसीसी, एनएसएस और युवा क्लब के सदस्य प्रभातफेरियां निकालेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा बताया कि सभी स्कूल-कॉलेज प्रिंसिपलों और शिक्षा उपनिदेशकों को हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर शिक्षण संस्थानों में जागरूक करने के निर्देश दिए गए…

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कोरोना काल में निजी कॉलेज-विवि द्वारा वसूली गई हॉस्टल और मेस फीस लौटानी होगी

कोरोना काल में निजी कॉलेज-विवि द्वारा वसूली गई हॉस्टल और मेस फीस लौटानी होगी

शिमला हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों से मेस और हॉस्टल फीस वसूलने वाले निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को यह फीस लौटानी होगी। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने यूजीसी के पत्र का हवाला देते हुए सभी प्रिंसिपलों और कुलपतियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने स्पष्ट किया है कि कोरोना काल के दौरान ली गई हॉस्टल और मेस फीस को जल्द वापस किया जाए या फिर मौजूदा फीस में उसे समायोजित किया जाए। विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल…

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कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले : सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, दर्जनों स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड

कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले : सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी, दर्जनों स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड

शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में राशन डिपो होल्डरों को राज्य विशेष अनुदान का सामान बेचने पर चार फीसदी कमीशन देने को भी मंजूरी दी गई। पहले चीनी, तेल, दालों पर तीन फीसदी कमीशन मिलती थी, जिसे एक फीसदी बढ़ाया है। इसके अलावा इन्हें अब एक क्विंटल चीनी बेचने पर 50 रुपये मिलेंगे। इससे पहले 7.57 रुपये दिए जा रहे थे। प्रदेश में हर घर में तिरंगा लगाने के मामले में भी कैबिनेट की बैठक में…

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प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिलों से ट्रांसफर होंगे अफसर : भारत निर्वाचन आयोग

प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिलों से ट्रांसफर होंगे अफसर : भारत निर्वाचन आयोग

शिमला हिमाचल प्रदेश में 8 जनवरी 2023 से पहले सरकार बनानी होगी। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने हिमाचल सरकार को निर्देश दिए हैं कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए पिछले तीन साल से गृह जिलों में तैनात चुनाव अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाए। अधिकारियों की तैनाती की यह अवधि 31 जनवरी, 2023 से पहले गिनी जाएगी। जिन अफसरों ने एक ही जगह चार साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, उनका तबादला भी विधानसभा चुनाव से…

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