रजनीश बंसल छात्रवृति मामले में ईडी के पास नहीं हुए पेश तो ईडी ने जारी किया गैर जमानती वारंट

रजनीश बंसल छात्रवृति मामले में ईडी के पास नहीं हुए पेश तो ईडी ने जारी किया गैर जमानती वारंट

बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले के धन शोधन मामले के आरोपी कालाअंब स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (एचजीपीआई) के एमडी रजनीश बंसल के खिलाफ शिमला की विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। हिमाचल में करोड़ों रुपये की छात्रवृत्ति का सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से विश्वविद्यालय संचालकों द्वारा घोटाला किया गया है, जिसमें सीबीआई ने 7 मई, 2019 को रजनीश बंसल व अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 8 अप्रैल 2024 को सीबीआई ने रजनीश को गिरफ्तार किया था। बाद में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। ईडी…

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प्रदेश के स्कूलों में एडमिशन लेनी है तो छात्रों और अभिभावकों को देना होगा नशा ना करने का वचनपत्र

प्रदेश के स्कूलों में एडमिशन लेनी है तो छात्रों और अभिभावकों को देना होगा नशा ना करने का वचनपत्र

हिमाचल के युवाओं को नशे की गर्त में जाने से बचाने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब स्कूलों 9वीं से 12वीं कक्षाओं में दाखिले के दौरान अभिभावकों और विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करने का वचनपत्र देना होगा। दाखिले के बाद किसी भी विद्यार्थी ने नियम तोड़कर नशे का सेवन किया तो उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। स्कूलों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। नशा करने वाले विद्यार्थियों का स्कूलों से ब्योरा भी मांगा गया…

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एचआरटीसी इस वर्ष 1000 बसों की करेगी खरीददारी, 600 बसों को खरीदने का आर्डर जारी : मुकेश अग्निहोत्री

एचआरटीसी इस वर्ष 1000 बसों की करेगी खरीददारी, 600 बसों को खरीदने का आर्डर जारी : मुकेश अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी इस साल 1,000 नई बसें खरीदेगा। पुरानी बसों से इन्हें बदला जाएगा। 600 बसों की खरीद का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इसमें 327 इलेक्ट्रिक बसें भी हैं। जिन रूट पर सवारियां कम होंगी, वहां टेंपो ट्रैवलर चलेंगे। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल पर अग्निहोत्री ने कहा कि चार्जिंग स्टेशन बनाने को 110 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। सरकार 1,500 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना बना रही है। इसे विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। एचआरटीसी का बेड़ा…

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तबादला याचिका पर एक सप्ताह में फैसला ले सरकार : प्रदेश हाईकोर्ट

तबादला याचिका पर एक सप्ताह में फैसला ले सरकार : प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में सरकार की ओर से 13 फरवरी को जारी कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित कार्यालय आदेश के तहत हुए तबादले के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने सरकार को एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर फैसला करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने साथ ही याचिकाकर्ता को विभाग के समक्ष एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुति देने को कहा है, जिसे लेकर विभाग एक हफ्ते में निर्णय ले। अदालत ने कहा कि अगर कोई भी कर्मचारी सरकार के…

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विजिलेंस ने पेपर लीक मामले में फिर दर्ज की एक अन्य एफआईआर, जानिए पूरा मामला

विजिलेंस ने पेपर लीक मामले में फिर दर्ज की एक अन्य एफआईआर, जानिए पूरा मामला

भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के समय हुए पेपर लीक मामले में विजिलेंस ने एक और एफआईआर दर्ज की है। जेओए (आईटी) पोस्ट कोड 965 की लिखित परीक्षा 25 दिसंबर 2022 को होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से दो दिन पहले ही पेपर लीक होने पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में जांच एजेंसी ने पोस्ट कोड 826 के तहत जूनियर इंजीनियर (सिविल) में गड़बड़ी पाए जाने पर 16वीं एफआईआर दर्ज की है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि भर्ती में पर्चा लीक हुआ…

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सुक्खू सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुँचाने का कर रही कार्य : राजीव बिंदल

सुक्खू सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुँचाने का कर रही कार्य : राजीव बिंदल

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों को बंद कर निजी स्कूलों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार की निजी स्कूलों के साथ मिलीभगत है। जहां भी स्कूल बंद होते हैं, वहां नया निजी स्कूल खुल जाता है। भाजपा कार्यालय ऊना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिंदल ने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता प्राप्ति के दौर में थी तो जनता के बीच कहती थी कि सरकार पांच लाख पक्की सरकारी नौकरियां…

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सीएम सुक्खू ने नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का लिया फैसला

सीएम सुक्खू ने नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का लिया फैसला

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पुलिस विभाग को राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगामी छह माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को शिमला में पुलिस व अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए तथा कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सीएम सुक्खू ने इस…

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वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओ ने रजनी पाटिल से कहा अपनी ही सरकार में नहीं हो रहे उनके काम

वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओ ने रजनी पाटिल से कहा अपनी ही सरकार में नहीं हो रहे उनके काम

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में पदाधिकारियों की फौज नहीं होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के साथ पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं ने अपना पक्ष रखा। सत्ता में होने के बावजूद काम नहीं होने पर कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई। मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के जिला दौरों में कार्यकर्ताओं से संवाद करना अनिवार्य करने की वकालत की गई। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियां और योजनाएं अच्छी…

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पांगी और उदयपुर नहीं पहुंचे प्रश्नपत्र, चार मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू

पांगी और उदयपुर नहीं पहुंचे प्रश्नपत्र, चार मार्च से बोर्ड परीक्षाएं शुरू

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं चार मार्च से शुरू हो रही हैं। दसवीं की वार्षिक परीक्षा की शुरुआत हिंदी और 12वीं की अर्थशास्त्र के पेपर से होगी। उदयपुर और पांगी को छोड़कर अन्य सभी परीक्षा केंद्रों में प्रश्नपत्र बोर्ड ने पहुंचा दिए हैं। पांगी-उदयपुर में बारिश-बर्फबारी से सड़कें बंद होने के चलते प्रश्नपत्र नहीं पहुंचाए जा सके हैं। परीक्षाओं के प्रश्नपत्र कुल्लू पहुंचाए जा चुके हैं। कुल्लू से आगे प्रश्नपत्र पहुंचाने के लिए सरकार से हेलिकाप्टर सुविधा मांगी है। अगर मौसम यूं…

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सुक्खू सरकार और कर्मचारी आमने सामने, तैयार हो रही सूचि, रिकवरी लेने के साथ साथ डिमोट करने के आदेश जारी

सुक्खू सरकार और कर्मचारी आमने सामने, तैयार हो रही सूचि, रिकवरी लेने के साथ साथ डिमोट करने के आदेश जारी

हिमाचल में अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारी डिमोट किए जाएंगे, इनसे वित्तीय रिकवरी भी होगी। 20 फरवरी से लागू हुए सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 में यह बड़ा फैसला हुआ है। कर्मचारी अपनी सेवाओं के नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ के हकदार होंगे। नियमित सेवा के अलावा अन्य सेवा के लिए पहले से दिए गए सेवा लाभ इनसे वापस लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अन्य विभाग भी इस बाबत आदेश जारी करने की तैयारी…

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