प्रदेश हाईकोर्ट ने तकनीकी शिक्षा विभाग में ग्रुप इंस्ट्रक्टरों की संशोधित वरिष्ठता सूची के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने यह आदेश तारा चंद धीमान और अन्य मामले की सुनवाई के दौरान दिए हैं। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई अब 18 मई को होगी। याचिकाकर्ता आईटीआई में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सरकार की ओर से 8 अप्रैल…

हिमाचल सरकार द्धारा लाए गए इस अहम बिल को राज्यपाल ने दी स्वीकृति प्रदेश में चिट्टे के मामलों में संलिप्त लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जीतने के बाद अगर जनप्रतिनिधि दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे कुर्सी से हाथ धोना पड़ेगा। राज्यपाल ने  हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज संशोधन अधिनियम 2026 को मंजूरी दे दी। बजट सत्र में इस संशोधन विधेयक को विधानसभा में लाया गया था। सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों की विस्तृत चर्चा के बाद पारित इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया। सरकार…