Category: Shimla

शिमला धारा-118 के तहत गैर कृषकों को हिमाचल में जमीन खरीदने की अनुमति देने के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार मामले में पांच में से सिर्फ दो आरोपी ही आवाज का सैंपल देने पहुंचे। ब्यूरो ने दोनों के सैंपल लेने के साथ ही अन्य तीन आरोपियों को सैंपल देने के लिए दोबारा नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विजिलेंस सूत्रों का कहना है कि चूंकि कोर्ट वायस सैंपल लेने की अनुमति दे चुका है। ऐसे में सभी आरोपियों को वायस सैंपल देना ही पड़ेगा। इन सभी के…

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शिमला  हिमाचल परिवहन विभाग ने आम लोगों को 20 तरह की सेवाएं देने के लिए वेब आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। लोकमित्र केंद्रों में भी लोग ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और परमिट जैसी सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए लोकमित्र केंद्र 30 रुपये जबकि दस्तावेज आने पर प्रति पृष्ठ 10 रुपये लेंगे। यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। लोगों को अब परिवहन विभाग के कार्यालयों के चक्कर काटने की जरूरत…

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शिमला हिमाचल के स्कूल-कॉलेजों में नियुक्त शिक्षकों को अब एक हफ्ते में हाउस टेस्ट चेक करने होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने 11 सेवाओं में लोकसेवा गारंटी एक्ट लागू कर दिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत अधिसूचना जारी करते हुए सभी अधिकारियों को इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग में लोकसेवा गारंटी एक्ट के तहत विभिन्न कार्य अधिसूचित होने से विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, हाउस टेस्ट और साप्ताहिक परीक्षाओं की पुस्तिकाओं की जांच कई दिनों तक नहीं…

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शिमला हिमाचल में टीजीटी के 1304 पद भरने की प्रक्रिया रुक गई है। रूसा के सब्जेक्ट कांबिनेशन का आरएंडपी नियमों से मेल नहीं होने के चलते टीजीटी भर्ती को फिलहाल रोक दिया गया है। हिमाचल विश्वविद्यालय की इक्वीलेंस कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस भर्ती को लेकर सरकार फैसला लेगी। उधर, टीजीटी की भर्ती रुकने से एसएमसी पर नियुक्त शिक्षकों को एक साल का सेवाविस्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है। एसएमसी शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया के बीच प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव से शिक्षकों को राहत मिलने…

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 शिमला टैक्स वसूली पर सरकार फोकस कर रही है। इसके लिए अफसरों को अब विदेशों में ट्रेनिंग दी जाएगी। अधिकारियों में क्षमता विकास के लिए आईआईएम जैसे बिजनेस स्कूलों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अलावा विदेशों में एक्सपोजर विजिट की कवायद भी है। पिछले एक साल में कर और आबकारी विभाग ने कर संग्रहण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। विभाग ने करीब एक हजार करोड़ रुपये का ज्यादा कर संग्रहण किया। आला अधिकारियों का मानना है कि संग्रहण के काम में अगर अधिकारी और प्रोफेशनल तरीके से काम…

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 शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कार्यकाल का तीसरा बजट छह मार्च को पेश करेंगे। हिमाचल विधानसभा का यह बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होकर एक अप्रैल 2022 तक चलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने वाया सर्कुलर मंत्रियों के हस्ताक्षर लेकर इस सत्र की तिथियों को मंजूरी दे दी है। इस बार का बजट 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है। नई दिल्ली में ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद बजट सत्र की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। तिथियां…

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  राज्य सरकार ने प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने और पौधरोपण के लिए अनेक नए कदम उठाए हैं और नई योजनाएं शुरू की हैं। सत्ता में आने के प्रथम वर्ष से ही सरकार ने प्रदेश के हरित आवरण बढ़ाने और पौधरोपण के लिए दक्ष प्रयास करने आरम्भ कर दिए थे। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के वन क्षेत्र को 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज के हर वर्ग को पौधरोपण कार्यक्रमों से जोड़ा जा रहा है। वन विभाग द्वारा विभिन्न चिन्हित…

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रोहडू हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति रोहडू शाखा के कर्मचारी ने पचास खातों से बीस लाख रुपये हड़प लिए हैं। दैनिक जमा योजना के तहत यह कर्मचारी खाताधारकों से पैसा लेता रहा लेकिन इसे जमा नहीं कराया। उपभोक्ता निकासी के लिए पहुंचे तो घपले का पता चला। शाखा प्रबंधक गोपाल दत्त ने पुलिस को ऑनलाइन शिकायत भेजी है। मामले की जांच के लिए सोमवार को शिमला से भी टीम पहुंच रही है। अन्य खातों को भी बैंक खंगाल रहा है। सूत्रों के अनुसार कई ग्राहकों के…

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शिमला हिमाचल में पुराने बिजली मीटर बदलकर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत शिमला और धर्मशाला से हो चुकी है। बीते साल प्रदेश सरकार ने इन दोनों शहरों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किया है। शिमला में 300 और धर्मशाला में 200 नए मीटर लगा भी दिए गए हैं। साल 2021-22 तक करीब 24 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का हिमाचल सरकार ने लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए एलान किया कि अगले तीन सालों में सभी के लिए…

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