गैर कृषकों को धारा-118 के तहत जमीन खरीदने पर विजिलेंस ब्यूरो ने नोटिस जारी कर तलब किया

 शिमला धारा-118 के तहत गैर कृषकों को हिमाचल में जमीन खरीदने की अनुमति देने के नाम पर हुए कथित भ्रष्टाचार मामले के पांच आरोपियों को विजिलेंस ब्यूरो ने नोटिस जारी कर सोमवार को तलब किया है। सोमवार को पांचों आरोपियों अशोक सिंघल, विवेक डोगरा, रमेश गुप्ता, एमके जैन और प्रदीप कुमार के वायस सैंपल लिए जाएंगे। इन सैंपलों का मिलान ब्यूरो के पास पहले से मौजूद एक फोन रिकॉर्डिंग से किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कथित रिकॉर्डिंग में ही प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त व पूर्व मुख्य…

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किसानों और बागवानों को मिलेगी राहत,लाखों कृषकों के बन पाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड

शिमला केंद्रीय बजट से प्रदेश के किसानों और बागवानों को काफी राहत मिलेगी। हिमाचल में लाखों कृषकों के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बन पाएंगे। प्रदेश में किसान सम्मान निधि लेने वाले करीब 8.5 लाख किसान हैं। इनमें से अधिकांश ने अपने केसीसी नहीं बनाए हैं। यह कार्ड बनाने वाले किसानों और बागवानों को खाद और बीज सस्ती दरों में खरीदने के लिए बैंकों से कम ब्याज दरों पर ऋण लेने की व्यवस्था है। बजट में 16 बिंदुओं पर विशेष रूप से गौर किया है ताकि, किसानों और बागवानों की वित्तीय…

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पेंशनरों के लिए खुशखबरी : महज 60 रुपये का शुल्क चुकाकर बैंक कर्मचारी घर आकर उनका जीवित प्रमाणपत्र लेंगे

 शिमला केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हुए हिमाचल के करीब एक लाख पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। अब ये पेंशन धारक चाहें तो बैंक कर्मचारी घर आकर उनका जीवित होने का प्रमाणपत्र लेंगे। इसके लिए महज 60 रुपये का शुल्क चुकाना होगा। केंद्रीय पेंशन, लोक शिकायत एवं कार्मिक मंत्रालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हर साल पेंशन धारकों के जीवित होने का सत्यापन किया जाता है। हर वर्ष सैकड़ों लोग पेंशन का सत्यापन नहीं करा पाने के चलते दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। जीवित होने का…

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घरेलू गैस सिलिंडर के दाम इस माह नहीं बढ़े व्यावसायिक गैस सिलिंडर 225 रुपये महंगा हो गया

शिमला हिमाचल में व्यावसायिक गैस सिलिंडर 225 रुपये महंगा हो गया है। फरवरी में 1,549 रुपये में व्यावसायिक सिलिंडर मिलेगा। डिलीवरी के 59.50 रुपये अलग से देने होंगे। घरेलू गैस सिलिंडर के दाम इस माह नहीं बढ़े हैं। इसके लिए 756 रुपये ही चुकाने पड़ेंगे। होम डिलीवरी के 52.50 रुपये देने होंगे।  घरेलू सिलिंडरों की डिलीवरी पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है। घरेलू उपभोक्ताओं को इस माह कुल 808.50 रुपये देने होंगे। 50 रुपये होम डिलीवरी पर ढाई रुपये जीएसटी के लगेंगे। पहल योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को 189…

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प्रदेश में हिमकेयर योजना के अन्तर्गत जनवरी माह में 18,852 आवेदन पंजीकृत

शिमला : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्र्तगत न आने वाले परिवारों के लिए प्रदेश में हिमकेयर योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से दोबारा से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई है।   इस योजना के अंतर्गत जनवरी माह के दौरान 18,852 आवेदन पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 15,442 नये आवेदन और 3410 आवेदनों का नवीनीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि जनवरी माह में बिलासपुर में 1265, चम्बा में 747, हमीरपुर में 1851, कांगड़ा में 5748, किन्नौर में 205, कुल्लू मंे 956, लाहौल एवं…

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सूरजकुंड अन्तरराष्ट्रीय शिल्प मेला-2020,हिमाचल के उत्पादों को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा : मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर

शिमला : मुख्यमन्त्री जय राम ठाकुर ने आज सूरजकुंड अन्तरराष्ट्रीय शिल्प मेला-2020 के उद्घाटन अवसर पर कहा कि विश्व के इस सबसे बड़े शिल्प मेले में हिमाचल को ‘थीम राज्य’ बनने का विशेष सम्मान प्राप्त होने से प्रदेश की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मेला हिमाचल के उत्पादों को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगा।   राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने आज सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला-2020 का शुभारंभ किया, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित…

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मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय बजट को समग्र विकास पर आधारित ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए इसकी सराहना की

शिमला : मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्रीय बजट 2020-21 को आकांक्षी भारत, आर्थिक विकास और सामाजिक समरसता के तीन विचारों पर आधारित ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हुए इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस बजट से समाज के सभी वर्गों की आशाएं और आकाक्षाएं पूर्ण होंगी।   मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बजट में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 16 व्यवहार्य प्रस्तावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है, इसलिए यह 16…

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केंद्रीय बजट से नेशनल हाइवे धरातल पर उतरने की उम्मीद, केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय के समक्ष दी प्रेजेंटेंशन

शिमला प्रदेश की जनता को केंद्रीय बजट से नेशनल हाइवे को जमीन पर उतरने की उम्मीद है। पूर्व मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए इन नेशनल हाइवे को स्वीकृत किया था, बाकायदा 40 एनएच की डीपीआर बनाने के लिए कंसलटेंट नियुक्त करने के बावजूद यह योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है। हाल ही में हिमाचल लोक निर्माण विभाग ने केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्रालय के समक्ष अधर में लटके एनएच की प्रेजेंटेंशन दी है। उम्मीद है कि केंद्रीय बजट में इन्हें जमीन पर उतारने की घोषणा हो सकती है।…

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शोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट की सिल्ट फ्लश टनल निर्माण को सेना ने दी मंजूरी

शिमला साढ़े चार सौ मेगावाट के शोंगटोंग पावर प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सिल्ट फ्लश टनल के निर्माण में फंसा बड़ा पेच हट गया है। वीरवार को नई दिल्ली में प्रदेश सरकार, रक्षा मंत्रालय और सेना के अधिकारियों के बीच हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में टनल के लिए ब्लास्टिंग और डंपिंग साइट पर सहमति बन गई है। सेना की ओर से ब्लास्टिंग की मंजूरी और मलबा डंप करने के लिए जगह न देने की वजह से पिछले लंबे समय से इस प्रोजेक्ट की टनल के निर्माण का काम रुका…

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एपीएमसी एक्ट पारित कर दोषी आढ़तियों और लदानियों को छह माह की कैद बीस हजार जुर्माने का प्रावधान

शिमला राज्य का एपीएमसी एक्ट बजट सत्र में पारित कर दिया जाएगा। एक्ट में दोषी आढ़तियों और लदानियों को छह माह की कैद और बीस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया जा रह है। प्रदेश की मंडियों में बेलगाम आढ़तियों और लदानियों पर एपीएमसी एक्ट लागू कर शिकंजा कसा जा सकेगा। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है। जिससे बागवानों और किसानों का शोषण करने वाले आढ़तियों और लदानियों पर नकेल कसी जा सके। सरकार ने पिछले सत्र में  एपीएमसी एक्ट लाया था लेकिन इसे विधानसभा की स्टैंडिंग कमेटी…

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