Category: Himachal Pradesh

शिमला हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान तकनीकी सेवा एजेंसी ने अपनी आय की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी (1,43,76,237 रुपये) का एक चेक आज यहां राज्य सरकार को भेंट किया। इस राशि का चेक प्रधान सचिव आबकारी एवं कराधान जेसी शर्मा ने मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को सौंपा। आयुक्त आबकारी एवं कराधान रोहन चंद ठाकुर तथा विभाग के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला अब केजी कक्षा से ही नौनिहालों की नींव मजबूत की जाएगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चल रहे प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पाठ्यक्रम तैयार करेगा। पहली कक्षा में जाने से पहले केजी के बच्चों के लिए तीन माह की पढ़ाई का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। बच्चों को विभिन्न गतिविधियों और वर्कबुक से अक्षर, ध्वनियों, शब्द, रंग, आकार, संख्या का ज्ञान दिया जाएगा। पहली कक्षा से कुछ बच्चों के पिछड़ने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है। हिमाचल में…

शिमला कोरोना काल और इससे पहले स्वास्थ्य महकमे में दवा और उपकरणों की खरीद में कथित गड़बड़झाले का एक और मामला उजागर हुआ है। सिविल अस्पताल पालमपुर के इस प्रकरण में विजिलेंस ब्यूरो को प्रथमदृष्टया भ्रष्टाचार का अंदेशा हुआ है। ब्यूरो ने इससे जुड़े दो अफसरों के खिलाफ सरकार से भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत मंजूरी मांगी है। सूत्रों के अनुसार कुछ समय पहले विजिलेंस ब्यूरो के शिमला मुख्यालय में इस संबंध में एक शिकायत पहुंची। इस पर विजिलेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को…

शिमला बाहरी राज्यों के लोगों के लिए प्रदेश के बॉर्डर खुलते ही सैलानियों की आवभगत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। छह माह से ठप पड़े होटल कारोबार को पटरी पर लाने के लिए राज्य पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों में 31 दिसंबर तक कमरों की बुकिंग पर 40 फीसदी छूट देने का फैसला लिया है। कोरोना संकट के बीच सैलानियों को रिझाने के लिए निगम ने प्रदेश के करीब 60 होटलों में छूट देने का फैसला लिया है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कसौली और चंबा सहित प्रदेश के…

शिमला हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वित्तीय लाभ अदालत में केस दायर करने से पहले के 3 वर्षों तक प्रतिबंधित करने के मनमाने रवैये को गैरकानूनी ठहराया है। कोर्ट ने अपने फैसले में उपरोक्त कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए न केवल रिकवरी को नाजायज ठहराया, बल्कि बचा हुआ एरियर भी ब्याज सहित देने के आदेश दिए। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने बालक राम की याचिका को स्वीकारते हुए स्पष्ट किया है कि जब अदालत किसी कर्मचारी के वित्तीय लाभ प्रतिबंधित नहीं करती तो विभाग स्वयं…