Category: Bilaspur

भगेड़ (बिलासपुर)। धुम्रपान करने वाले जरा सावधान हो जाइए। सार्वजनिक स्थानों पर धुएं के छल्ले उड़ाना महंगा पड़ सकता है। घुमारवीं से लेकर भगेड़ तक के इलाके में सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। धुम्रपान के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए पुलिस ने ऐसे लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। पहले दिन एक दर्जन से अधिक लोगों के चालान काटते हुए जुर्माना ठोका गया है। घुमारवीं पुलिस थाना के अंतर्गत आने वाले बस अड्डा, दुकान व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने…

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बरमाणा (बिलासपुर)। कोल बांध परियोजना में विस्थापितों का आंदोलन अब किस मोड़ पर जाएगा इसको लेकर यहां चरचा का बाजार गर्म है। अपनी मांगे मनवाने के लिए विस्थापितों को संघर्ष जारी रखना भी अब आसान नहीं होगा। वहीं, निर्माण कार्य के अंतिम पड़ाव पर खड़ी एनटीपीसी की दिक्कतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। विस्थापित पीछे हट नहीं सकते और संघर्ष जारी रखा तो धारा 144 का उल्लंघन हो जाएगा। जिला प्रशासन के लिए भी कानून व्यवस्था बनाए रखना चुनौती बन गया है। प्रशासन ने प्रोजेक्ट एरिया में…

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बिलासपुर/शाहतलाई। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी 2012 में अदालत ने उक्त आरोपी को अपराधी घोषित करते हुए गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। गिरफ्तारी के लिए लुधियाना गई जिला पुलिस की टीम को सफलता मिली। एसपी अनुपम शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार निवासी भड़ोलियां की गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस पीओ सेल के मुख्य आरक्षी करतार सिंह के नेतृत्व…

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बिलासपुर/बरमाणा। एनटीपीसी के खिलाफ विस्थापितों का आंदोलन तनावपूर्ण स्थिति पर पहुंच गया है। मंगलवार को पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया लेकिन अपने हक के लिए सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी नहीं मानें और गाड़ियों में सवार होकर जिला मुख्यालय पहुंच गए। यहां डीसी दफ्तर में विस्थापितों ने जोरदार प्रदर्शन किया। डीसी दफ्तर के बाहर दर्जनों पुलिस जवानों को तैनात करना पड़ा। परियोजना स्थल पर भी तृतीय वाहिनी के जवानों की दो बसें बुलानी पड़ी। जिला प्रशासन ने परियोजना स्थल में धारा 144 लागू कर दी है लेकिन इसकी परवाह किए…

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बिलासपुर। सरकारी उदासीनता कहें या फिर दोष किस्मत को दें। स्टेट वेलफेयर बोर्ड के अधीन कार्यरत बाल सेविकाओं (कम क्राफ्ट टीचर) को 37 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा। लगभग तीन साल से वेतन न मिलने के कारण इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने हुनर से महिलाओं और युवतियों को स्वरोजगार के लिए सशक्त बनाने वाली यह महिला कर्मी खुद लाचार हैं। इन्हें वर्ष 2009 के बाद का वेतन अभी तक नहीं मिला। वहीं, 1996 के पे स्केल का एरियर भी बकाया है। महिला सशक्तिकरण का नारा…

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बरठीं (बिलासपुर)। वन परिक्षेत्र झंडूता के अधिकारियों ने अवैध कटान के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। क्षेत्र में हो रहे खैरों के अवैध कटान पर विभाग ने करीब साढ़े तीन लाख रुपये मुआवजे के रूप में एकत्रित किया है। जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र की विभिन्न वन वीटों में करीब 60 खैर के ठेकेदारों द्वारा अवैध कटान किया गया। इसके बाद विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया। इसमें एसीएफ संजीव कुमार, झंडूता वन परिक्षेत्र अधिकारी नंदलाल, कलोल वन परिक्षेत्र अधिकारी मदन लाल, खंड अधिकारी लौकू राम, प्रेम लाल, प्यारे…

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कंदरौर (बिलासपुर)। कंदरौर-बिलासपुर सड़क पर बेनला के समीप मंगलवार शाम एक बाइक सवार सामने से आ रहे बल्कर की चपेट में आ गया। इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार का सिर धड़ से अलग हो गया। सुमित उर्फ गोल्डी (28) बिलासपुर शहर के अप्पर धौलरा का रहने वाला था। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अप्पर धौलरा निवासी सुमित उर्फ गोल्डी एचआरटीसी में अनुबंध आधार पर पेंटर के रूप में कार्यरत था। उसके पिता रतनलाल आईपीएच में कार्यरत हैं। मंगलवार को सुमित कंदरौर…

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बरमाणा (बिलासपुर)। कोल बांध परियोजना के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की अब दिक्कतें बढ़ सकती है। कार्य में रुकावट डालने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तकरीबन आधा दर्जन हड़तालियों पर इसकी गाज गिरी है। एसपी अनुपम शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। कोल बांध प्रोजेक्ट से विस्थापित हुए विभिन्न गांवों के लोग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मंगलवार को हड़ताल सातवें दिन में प्रवेश कर गई है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परियोजना क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी…

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घुमारवीं (बिलासपुर)। झंडूता विधानसभा के तहत ग्राम पंचायत घराण के खमेंडा गांव तक अभी तक सड़क का मुंह नहीं खुल सका है। तकरीबन एक हजार की आबादी वाले इस गांव में सड़क नहीं पहुंचने से लोगों में सरकार के प्रति भारी रोष है। हैरत यह है कि आरटीआई के तहत जब सड़क की जानकारी मांगी गई तो जवाब मिला कि सड़क बनकर तैयार हो गई है। जबकि जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। आजादी के 66 साल गुजर जाने के बाद भी खमेंडी के लोग अपने आप को ठगा…

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