सरकार हिमाचल की आर्थिक बदहाली पर एक माह में लाएगी श्वेतपत्र : उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

सरकार हिमाचल की आर्थिक बदहाली पर एक माह में लाएगी श्वेतपत्र : उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

प्रदेश सरकार हिमाचल की आर्थिक बदहाली पर एक माह के भीतर श्वेतपत्र लाएगी। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुकेश ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से जनता को अवगत कराया जाएगा। पूर्व सरकार के समय लिए भारी कर्ज को चुकाने के लिए वर्तमान में और कर्ज लेने का उपमुख्यमंत्री ने दावा किया। श्वेतपत्र तैयार करने…

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प्रदेश को फल राज्य बनाने पर सात जिलों में खर्च होंगे 1292 करोड़ रुपये

प्रदेश को फल राज्य बनाने पर सात जिलों में खर्च होंगे 1292 करोड़ रुपये

हिमाचल प्रदेश को फल राज्य बनाने पर सात जिलों में 1292 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एचपी शिवा परियोजना के ऋण समझौते पर भारत सरकार, एशियन विकास बैंक और प्रदेश सरकार के बीच समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। परियोजना के पहले चरण में 257 क्लस्टरों में 4000 हेक्टेयर भूमि पर संतरा, अमरुद, अनार, लीची, आम, प्लम, पिकननट और जापानी फल रोपे जाएंगे। वर्ष 2023 से 2028 तक 15,000 बागवान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ देते हुए 60 लाख फल पौध रोपने का लक्ष्य रखा गया है। समझौते पर आर्थिक मामले विभाग के…

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ईवीएम और पेपरट्रेल मशीनों की जांच शुरू, लोकसभा चुनावों की तैयारियां में जुटा निर्वाचन आयोग

ईवीएम और पेपरट्रेल मशीनों की जांच शुरू, लोकसभा चुनावों की तैयारियां में जुटा निर्वाचन आयोग

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल के अंत तक होने वाले पांच विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने देशभर में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) तथा पेपरट्रेल मशीन की ‘प्राथमिक स्तर की जांच’ शुरू कर दी है। यह जानकारी बृहस्पतिवार को सूत्रों ने दी। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर के निरीक्षण में ‘मॉक’ मतदान शामिल है। निर्वाचन आयोग के एक पदाधिकारी ने बताया कि यह पूरे भारत में की जाने वाली कवायद है। देशभर में चरणबद्ध तरीके से प्राथमिक स्तर का निरीक्षण (एफएलसी) कराया…

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सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवाएं बर्खास्त करने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवाएं बर्खास्त करने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया    इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं को बर्खास्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय में पहले से ही मामले की सुनवाई चल रही है। कार्यवाही को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। इसे नियमित बेंच के सामने ही आने दें। इंटरनेट बंद होने से प्रभावित हो रही लोगों की आजीविका बता दें कि मणिपुर में बहुसंख्यक मैती समुदाय द्वारा जनजातीय आरक्षण देने की मांग के खिलाफ हिंसा भड़की थी। 3 मई से भड़की इस…

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बेरोजगार युवक व युवतियां के लिए 15 जून को काँगड़ा के इस आईटीआई केंद्र पर लगेगा रोजगार मेला

बेरोजगार युवक व युवतियां के लिए 15 जून को काँगड़ा के इस आईटीआई केंद्र पर लगेगा रोजगार मेला

राजकीय मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़ जमूला में 15 जून को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। संस्थान के प्रधानाचार्य विनोद धीमान ने बताया कि बद्दी की आईटीसी कंपनी साक्षात्कार के आधार पर युवक-युवतियों का चयन करेगी। साक्षात्कार के माध्यम से 18 से 25 साल की आयु के बेरोजगार युवक व युवतियां इसमें पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार में टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग आसिस्टेंट, एलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्राॅनिक के पासआउट युवक व युवतियां इसमें शामिल हो सकते हैं।

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सुक्खू सरकार प्रदेश के पानी से आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार कर रही प्लान

सुक्खू सरकार प्रदेश के पानी से आमदनी बढ़ाने के लिए तैयार कर रही प्लान

हिमाचल प्रदेश सरकार अब पानी बेचकर कर्जा उतारने की तैयारी कर चुकी है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में जल शक्ति विभाग के प्रमुख अधिकारी शामिल हुए। इन अधिकारियों से मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में साइन किए एमओयू पर चर्चा की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू यहां नदियों और खड्डों में बहते पानी को बार-बार हिमाचल का बहता सोना करार दे चुके हैं। अब दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों को पानी देने की संभावना…

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सरकार को शराब कारोबारी की चिंता, विधार्थियों से नहीं कोई सरोकार

सरकार को शराब कारोबारी की चिंता, विधार्थियों से नहीं कोई सरोकार

चुनाव के दौरान नेताओ के भाषणों से जनता मंत्र मुग्ध हो जाती है और कल्पना करती है क़ि शायद वो नहीं तो यह सरकार जरूर हमारे बच्चो के भविष्य के निर्माण में बेहतर कदम उठाएगी ! मगर जनता हर बार सत्ता परिवर्तन के पश्चात खुद को तब ठगा हुआ महसूस करती है जब चुनी हुई सरकार की पहली प्राथमिकता उनके बच्चो की शिक्षा दीक्षा नहीं बल्कि बड़े बड़े कारोबारियों के साथ मिलकर उनके भविष्य का निर्माण करना अक्सर देखा जाता है ! ऐसा ही एक वाक्यबिलासपुर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र…

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भारत में खालिस्तान आंदोलन को फिर से चलने के आरोप में दो लोगों को 5-5 साल की सजा

भारत में खालिस्तान आंदोलन को फिर से चलने के आरोप में दो लोगों को 5-5 साल की सजा

एनआईए की एक विशेष अदालत ने बुधवार को खालिस्तान आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराए गए दो आरोपियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान हरपाल सिंह उर्फ राजू और गुरजीत सिंह निज्जर ने एनआईए के मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल के समक्ष अपना दोष स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि…

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पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी साक्ष्य, नहीं कर सकते नजरअंदाज : सुप्रीम कोर्ट

पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग भी साक्ष्य, नहीं कर सकते नजरअंदाज : सुप्रीम कोर्ट

देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि भले ही लाई डिटेक्टर टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग किसी मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त न हों, लेकिन अदालतें इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ ही हत्यारोपियों को बरी करने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज कर दिया। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने पिछले दिनों दिए आदेश में कहा, आरोप तय करने के चरण में अदालत…

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सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं , रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी किए निर्देश

सुरक्षा से अब कोई समझौता नहीं , रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने जारी किए निर्देश

बालासोर रेल हादसे ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। इससे सबक लेकर रेलवे ने अपने पूरे नेटवर्क को दुरुस्त करने का फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड अध्यक्ष ने बीती रात रेलवे के सभी 68 मंडल प्रबंधकों के साथ मैराथन सेफ्टी कांफ्रेंस की। उन्हें निर्देशित किया है कि वे बालासोर रेल हादसे से डरें नहीं, बल्कि ट्रेनों के सुरक्षित संचालन पर ध्यान दें। ट्रैफिक ब्लॉक लेने में कोताही नहीं बरतें। मेंटेनेंस से किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। लंबी दूरी की ट्रेनों को तब तक रवाना…

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