प्रदेश सरकार हिमाचल की आर्थिक बदहाली पर एक माह के भीतर श्वेतपत्र लाएगी। शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुकेश ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन से जनता को अवगत कराया जाएगा।
पूर्व सरकार के समय लिए भारी कर्ज को चुकाने के लिए वर्तमान में और कर्ज लेने का उपमुख्यमंत्री ने दावा किया। श्वेतपत्र तैयार करने के लिए गठित कमेटी के अन्य सदस्य मंत्री चंद्र कुमार बैठक में शामिल नहीं हुए। मुकेश ने कहा कि जल्द ही दो और बैठकें की जाएंगी। शुक्रवार को पहली बैठक में आय-व्यय और संसाधनों की जानकारी जुटाई गई। वित्त से जुड़े हर मसले को कमेटी देखेगी। जनता के बीच पूरी रिपोर्ट रखी जाएगी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुकेश ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने बीते पांच साल में वित्तीय प्रबंधन के साथ खिलवाड़ किया है।
वित्त के क्षेत्र में भाजपा फेल साबित हुई है। आज प्रदेश पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है। पूर्व सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों से प्रदेश पर कर्ज बढ़ा है। शुक्रवार को हुई बैठक में हमने जाना कि फिजूलखर्ची कम करने के लिए पूर्व सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वित्तीय संसाधन बढ़ाने पर जोर नहीं दिया। केंद्र सरकार से वित्तीय मदद लेने के लिए भी प्रयास नहीं किए। इस कारण ही आज हम ओवरड्राफ्ट में जा रहे हैं।
आय के साधन बढ़ाने के लिए भी करेंगे सिफारिशें
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कैबिनेट सब कमेटी प्रदेश की आय के साधन बढ़ाने के लिए भी सिफारिशें करेंगी। किन-किन क्षेत्र में प्रदेश की आय को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए। इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मुकेश ने कहा कि दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाते हुए कांग्रेस सरकार ने श्वेतपत्र लाने का फैसला लिया है।
