Category: Himachal Pradesh

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सतलुज नदी में मलबा फेंकने पर कड़ा संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड और वन विभाग की संयुक्त कमेटी का गठन किया है। कमेटी को आदेश दिए गए हैं कि वह मौके पर जाकर जांच करे और यदि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उस स्थिति में उपचारात्मक और निवारक कार्रवाई की जाए। चिंतला गांव की मीरा ठाकुर ने पत्र के माध्यम से एसजेवीएन पर सुन्नी में सुरंग का मलबा नदी में डालने का आरोप लगाया है।…

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शिक्षा विभाग में नियमों को दरकिनार कर स्कूल में स्थापित पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के अंसारी रोड स्थित एक प्रकाशक को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के 22 लाख रुपये की किताबों का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया गया है। दरअसल राज्य सभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने अपनी सांसद निधि से जिला हमीरपुर के प्रारंभिक और शिक्षा विभाग को कुल 22 लाख रुपये की धनराशि जारी की है। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 6 लाख रुपये, जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग को…

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प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में दाखिला लेने के लिए प्रवेश प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के निर्देशों के बाद हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग जल्द ही इसका शेड्यूल जारी करेगा। वहीं, जुलाई माह में आईटीआई की कक्षाएं शुरू करने की योजना है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। ऐसे में तकनीकी शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश भी अगले माह से आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया के…

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मुख्यमंत्री सुखविन्दर सुक्खू ने सामान्य तबादलों पर लगाई है रोक फिर भी कई मंत्री और विधायक और पार्टी नेताओं की ओर से कर्मचारियों को तबादलों के लिए डीओ नोट जारी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में तीन हजार नोट पेंडिंग हैं। विशेष परिस्थितियों और ठोस कारण में ही मुख्यमंत्री कार्यालय से तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। शिक्षकों के सबसे ज्यादा नोट कार्यालय में लंबित हैं। इनकी संख्या आठ सौ से ज्यादा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, बिजली बोर्ड, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के…

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