नई दिल्ली। संसद में बृहस्पतिवार को परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई। राज्यसभा में विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधन विधेयक पेश किया। संशोधन की जरूरत स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि हिमाचल व नगालैंड में परिवार न्यायालयों को बिना वैधानिक प्राधिकार के स्थापित किया गया है। इन दोनों प्रदेशों में पारिवारिक न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकार व प्राधिकार को स्थापित करने के लिए यह संशोधन किया गया है। पुराने…
Read Moreहिमाचल और नगालैंड में मिलेगी वैधानिक मान्यता, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी
