हिमाचल में सस्ता हुआ गैस सिलेंडर

 शिमला प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर 83 रुपये सस्ता हो गया है। फरवरी महीने में गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को 628 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। शिमला शहर में होम डिलीवरी के लिए उपभोक्ताओं को 50 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। पहल योजना (डीबीटीएल) से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार 190.27 रुपये की सब्सिडी बैंक खाते में लौटाएगी। गैस सब्सिडी छोड़ चुके उपभोक्ताओं को वैट का साढ़े सात रुपये शुल्क भी चुकाना पड़ेगा। फरवरी महीने में योजना से नहीं जुड़ने वालों को 635.50 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। उधर,…

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सीएनजी गैस मदर डिपो इलेक्ट्रिक बसों के फेर में फंस गया है

ऊना करोड़ों की लागत से जिला ऊना में प्रस्तावित सीएनजी गैस मदर डिपो इलेक्ट्रिक बसों के फेर में फंस गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सरकार को रोहतांग दर्रे पर चलने वाली बसों को डीजल की बजाय सीएनजी में तबदील करने के निर्देश दिए हैं। सीएनजी डिपो के लिए टाहलीवाल के बाथू-बाथड़ी में जमीन संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। सूत्र बताते हैं कि परिवहन मंत्री जीएस बाली के 35 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद संबंधी बयान के चलते यह प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। हालांकि, विभाग ने…

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विधायक को स्कीमे बनवाने के लिए उपलब्ध करवानी होगी निशुल्क निजीभूमि

शिमला हिमाचल में विधायक प्राथमिकता स्कीमें अब मुफ्त की जमीन पर ही बनेंगी। प्रदेश सरकार ने विधायकों से अनुरोध किया है कि वे एमएलए प्राथमिकता के तहत आगामी वित्त वर्ष के लिए केवल उन्हीं योजनाओं के प्रस्ताव भेजें, जिनके लिए मुफ्त में निजी जमीन मिलेगी। विधायकों को दो टूक कहा है कि राज्य सरकार विधायक प्राथमिकता योजनाओं की अधिग्रहण लागत नहीं देगी। सरकार ने आगामी वार्षिक बजट के लिए विधायकों से सड़क, लघु सिंचाई और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए दो-दो प्रस्ताव मांगे हैं। हिमाचल सरकार के योजना विभाग ने…

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राज्य भाषा एवं संस्कृति विभाग कलाकारों को प्रोत्साहन देने के बजाय कलाकारों से कर रहा है भद्दा मजाक !

मंडी महंगाई के इस दौर में प्रदेश सरकार कलाकारों को रिफ्रेशमेंट के लिए पांच और भरपेट खाने के लिए 15 रुपये दे रही है। लगता है सरकार इन भत्तों में बढ़ोतरी करना भूल गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी कम राशि में कलाकारों का प्रोत्साहन कैसे होगा? राज्य भाषा एवं संस्कृति विभाग प्रादेशिक संस्कृति को संजोए रखने के लिए कई योजनाएं चला रहा है। इसके लिए हर स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। जब से इन योजनाओं को लागू किया गया है, तब से…

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खनेरी अस्पताल मामले में जाँच दल ने किया एक और खुलासा

रामपुर उपमंडल के खनेरी में सरकारी डॉक्टर की लापरवाही से पथरी के मरीज की मौत के मामले में सोमवार को जांच टीम ने एक और खुलासा किया है। निजी अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के बाद जिस मरीज की मौत हुई थी, उसे बेहोश भी एक और सरकारी डॉक्टर ने किया था। निजी अस्पताल के रिकॉर्ड से साफ हो गया है कि डॉ. राजेश्वर ने ऑपरेशन किया जबकि डॉ. सुभाष ने मरीज को बेहोश किया था। लिहाजा, पुलिस ने डॉ. राजेश्वर के बाद अब डॉ. सुभाष के खिलाफ भी धारा…

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पीलिया मामले में एस आई टी की जाँच में हुआ खुलासा, ठेकेदार ने किया गुमराह

शिमला : राजधानी में सरकार की नाक के नीचे लापरवाही चलती रही और सरकार सोई रही। अश्विनी खड्ड पेयजल योजना में न जाने कब से मल्याणा सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का गंदा पानी रिस कर मिलता रहा लेकिन किसी को कानोंकान भनक नहीं लगी।   पुलिस की एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ कि सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट का ठेकेदार प्लांट संचालन के लिए सालाना डेढ़ करोड़ रुपए हासिल करता था लेकिन उसमें से 10 लाख रुपए भी प्लांट पर खर्च नहीं किए जाते थे। हैरानी इस बात की है कि ठेकेदार अक्षय…

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पीलिया प्रभावित क्षेत्रो में तीन माह का पानी बिल माफ़

पीलिया प्रभावित क्षेत्रो में तीन माह का पानी बिल माफ़

शिमला :  राजधानी के पीलिया प्रभावित क्षेत्रों की आम जनता को 3 महीने का पानी बिल नहीं देना होगा। नगर निगम सदन ने पिछले 3 महीने यानी अक्तूबर से दिसम्बर तक के पानी के बिल को माफ करने का प्रस्ताव बुधवार को पारित किया। छोटा शिमला वार्ड के पार्षद सुरेन्द्र चौहान ने सदन में बिल माफ करने के मामले को प्रमुखता से उठाया। पार्षद ने कहा कि पीलिया से आम शहरवासी दहशत में आ गए हैं, ऐसे में दूषित व सीवरेज वाला पानी का बिल जनता बिल्कुल भी नहीं देगी।…

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शिमला में 29 जनवरी को लगेगी पासपोर्ट अदालत

शिमला: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रेलवे बोर्ड बिल्डिंग दि माल शिमला में पासपोर्ट अदालत का आयोजन होगा। यह अदालत 29 जनवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी शिमला प्रवीण मोहन सहाय ने बताया कि जिन आवेदकों ने पासपोर्ट सेवा केंद्र मुकुंद काम्पलैक्स पंथाघाटी में 31 जनवरी 2015 तक पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है, उन्हें पासपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, ऐसे आवेदक स्वयं/अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। मोहन सहाय ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पासपोर्ट…

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चम्बा बॉर्डर पर आईटीबीपी तैनात करने का मामला केंद्र सरकार से पुन: उठाया जाएगा : CM वीरभद्र

चम्बा बॉर्डर पर आईटीबीपी तैनात करने का मामला केंद्र सरकार से पुन: उठाया जाएगा : CM वीरभद्र

शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल के सबसे संवदेनशील माने जाने चम्बा बॉर्डर पर आईटीबीपी तैनात करने का मामला केंद्र सरकार से पुन: उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उक्त बात कही। उन्होंने कहा कि वह इस संदर्भ में जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय राज्य है लेकिन प्रदेश से लगती सीमा पठानकोट में सामने आए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के दृष्टिगत कई…

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स्वास्थ्य खर्च से 7 करोड़ लोग हर साल हो रहे गरीब

मंडी: स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के कारण देश में 7 करोड़ लोग हर साल गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। स्वास्थ्य खर्च का 70 प्रतिशत हिस्सा लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। भारत की गिनती दुनिया के 190 देशों में उन आखिरी 10 देशों में आती है जो स्वास्थ्य पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1 फीसदी बजट ही खर्च करता है। इसका खुलासा जन स्वास्थ्य अभियान के राष्ट्रीय संयोजक और अखिल भारतीय जन विज्ञान नैटवर्क के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डा. अमित सेन गुप्ता ने…

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