Category: National News

स्टिंग ऑपरेशन के मामले में शनिवार को हाईकोर्ट में उत्तराखंड मुख्यमंत्री हरीश रावत का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हर मामले को सीबीआई को नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने बहस के दौरान एसआर बोम्मई केस समेत उदाहरणों के जरिए तर्क प्रस्तुत किए। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 नवंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हरीश रावत की ओर से याचिका दायर कर स्टिंग ऑपरेशन प्रकरण में सीबीआई की जांच को चुनौती…

मार्च के महीने में कांग्रेस के नौ विधायकों से बगावत करवाकर उत्तराखंड की राजनीति में खलबली मचाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को जाना जाता है। हालांकि वे इस बगावत को मुकाम तक ले जाने में नाकाम साबित हुए, मगर फिर भी उनके पैंतरों ने हरीश रावत के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। चुनाव नजदीक देख एक बार फिर वे उत्तराखंड में अपनी मौजूदगी दर्शा रहे हैं। अपने हालिया दौरे में उन्होंने ग्राउंड लेवल तक जाकर सत्ता तक पहुंचने के समीकरण समझे। वे पूरी तरह निश्चिंत…

गंगोत्री क्षेत्र में घूमने के लिए एक दिन में डेढ़ सौ से अधिक सैलानी नहीं जा पाएंगे। उनकी संख्या निश्चित कर दी गई है। इससे गंगोत्री और गोमुख क्षेत्र के माइक्रो क्लाइमेट में आ रहे बदलावों के दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकेगा और प्रदूषण भी कम होगा। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में 22 रूटों पर ट्रैकिंग मान्य की गई है। इको टूरिज्म की कार्ययोजना इन्हीं ट्रैक पर बनेगी। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की केंद्रीय विशेषज्ञ समिति ने इस पर मोहर लगा दी है। गंगोत्री क्षेत्र के…

नैनीताल हाईकोर्ट पब्लिक स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए हाईकोर्ट का सख्त रुख है, लेकिन सरकार का रवैया निजी शिक्षण संस्थानों पर लगाम कसने के लिए ढुलमुल रहा है। घोषणा के बाद भी पब्लिक स्कूलों में प्रवेश से लेकर फीस निर्धारण के लिए बनने वाला एक्ट एक साल से ठंडे बस्ते में है। ऐसे में हाईकोर्ट का निजी शिक्षण संस्थानों में 6 माह के भीतर एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बनाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में पब्लिक स्कूलों की हर साल मनमाने तरीके से फीस बढ़ोत्तरी, कुछ स्कूलों…

उत्तराखंड सरकार ने ब्लाक प्रमुखों और ग्राम प्रधानों को दिवाली से पहले तोहफा दिया है। कई महीनों से बकाया उनके मानदेय के भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए हैं। करीब 76 करोड़ की इस धनराशि से पहले मानदेय का भुगतान होगा, जो राशि बचेगी उससे विकास कार्य होंगे शासन ने यह धनराशि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 2016-17 की दूसरी किश्त के रूप में जारी की है। इसके तहत क्षेत्र पंचायतों को 21 करोड़ 71 लाख 84 हजार रुपये और ग्राम सभाओं को 54…