कॉलेज कैडर के चिकित्सकों की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी

कॉलेज कैडर के चिकित्सकों की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी

हमीरपुर। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज कैडर के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य चिकित्सकों की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को यह फरमान जारी किए हैं। जल्द ही मेडिकल कॉलेज प्रबंधन आयोग के निर्देशानुसार इस संबंध में कार्रवाई अमल में लाएगा। जानकारी के मुताबिक बायोमीट्रिक हाजिरी के साथ-साथ कैमरे में चिकित्सक का फोटो भी दिखेगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के पास इस हाजिरी की सीधी फीडबैक जाएगी। इससे मनमर्जी से अस्पताल आने वाले चिकित्सकों पर भी रोक लगेगी और…

Read More

हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट, लोगो को नदी नालो से दूर रहने की सलाह

हिमाचल में मौसम विभाग का अलर्ट, लोगो को नदी नालो से दूर रहने की सलाह

शिमला हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश में 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 15 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पूरे प्रदेश में 19 अगस्त तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश की स्थिति में पानी, बिजली व संचार सेवाओं में व्यवधान हो सकता है। वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है। अलर्ट को देखते हुए पर्यटकों व…

Read More

हमीरपुर का आकाशवाणी केंद्र स्टाफ की कमी होने की बजह से बंद होने के कगार पर

हमीरपुर का आकाशवाणी केंद्र स्टाफ की कमी होने की बजह से बंद होने के कगार पर

हमीरपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण करने वाला आकाशवाणी हमीरपुर केंद्र वर्तमान में बंद होने की कगार पर है। आकाशवाणी केंद्र स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। इसमें लंबे समय से 66 फीसदी पद खाली हैं। एफएम-101.8 मेगा हाट्स पर यहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की हमीरपुर के अलावा जम्मू-कश्मीर, पंजाब के होशियारपुर और नंगल तक पहुंच है। यहां कुल सृजित 30 पदों में से 20 पद खाली हैं। दस कर्मचारियों के सहारे आकाशवाणी केंद्र चलाया जा रहा है। आकाशवाणी हमीरपुर में प्रोग्राम…

Read More

हिमाचल सहकारी बैंक परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली को एकमुश्त देगा छूट

हिमाचल सहकारी बैंक परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली को एकमुश्त  देगा छूट

शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से बकाया ऋण वसूली के लिए राज्य सहकारी बैंक एकमुश्त छूट देगा। शनिवार को शिमला में सहकारी बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में इसको लेकर सहमति बनी। एकमुश्त छूट की नीति का प्रस्ताव बनाकर रजिस्टार कोआपरेटिव सोसायटी (आरसीएस) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। बैंक के अध्यक्ष खुशीराम बालनाटाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनपीए हो चुके जल विद्युत परियोजनाओं के ऋण खातों को निपटाने और बैंक की वसूली करने के लिए एकमुश्त छूट नीति को बनाने का फैसला लिया…

Read More

हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाकर आयोग की हेकड़ी उतारी

हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाकर आयोग की हेकड़ी उतारी

शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर पर 10 लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है। किसी सरकारी संस्था की लापरवाही पर पहली बार इतनी बड़ी कॉस्ट लगाई गई है। आयोग के दोहरे और टकराववादी रवैये पर यह कार्रवाई की गई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने आयोग को आदेश दिए हैं कि कॉस्ट की राशि 22 अगस्त तक अदालत में जमा कराई जाए। यह राशि किसे दी जाएगी, इस बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। कहा कि आयोग ने टकराववादी रवैया याचिकाकर्ता के साथ ही नहीं बल्कि…

Read More

हिमाचल बनेगा देश का पहला राज्य, बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सरकार ने दी मंजूरी

हिमाचल बनेगा देश का पहला राज्य, बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सरकार ने दी मंजूरी

शिमला हिमाचल प्रदेश बागवानी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रदेश सरकार ने बागवानी नीति के ड्राफ्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर इसी साल नीति लागू करने की तैयारी है। इसी महीने हितधारकों के साथ इस पर चर्चा का पहला चरण पूरा होगा। इसके बाद इसे आम लोगों के सुझाव और आपत्तियों के लिए वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। नीति के तहत एशियन विकास बैंक वित्त (एडीबी) पोषित शिवा परियोजना के तहत फल उत्पादन के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। बागवानी नीति…

Read More

ओपीएस मामला : चुनाव से पहले चुनौती बनी ओपीएस बहाली, मुख्य सचिव ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

ओपीएस मामला :  चुनाव से पहले चुनौती बनी ओपीएस बहाली, मुख्य सचिव ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक

शिमला हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) की बहाली राज्य सरकार के लिए चुनौती बन गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव आरडी धीमान ने न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) लेने वाले कर्मचारियों के मसलों को सुलझाने के लिए सोमवार को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में इस संबंध में एक कमेटी भी बनी हुई है। दरअसल न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों की पेंशन पहले वाली स्कीम से बहुत कम हो गई है। राज्य में वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारी…

Read More

आरबीआई : 0.50 फीसदी तक बढ़ा सकता है रेपो दर, फिर बढ़ेगी कर्ज की किस्त, खुदरा महंगाई की दर में कमी की उम्मीद

आरबीआई : 0.50 फीसदी तक बढ़ा सकता है रेपो दर, फिर बढ़ेगी कर्ज की किस्त, खुदरा महंगाई की दर में कमी की उम्मीद

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आज रेपो दर में 0.35 से 0.50 फीसदी की बढ़त कर सकता है। बार्कलेज, सिटी और डीबीएस जैसे ब्रोकरेज का मानना है कि रेपो दर बढ़कर 5.40 फीसदी हो सकती है। जिससे यह अगस्त, 2019 के स्तर पर पहुंच जाएगी। इससे कर्ज की किस्त महंगी हो जाएगी। आरबीआई के आज के फैसले के पहले पिछले हफ्ते 4 बैंकों समेत कर्ज देने वाले संस्थानों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं। आरबीआई इस बार महंगाई के अनुमान को कम और वृद्धि के अनुमान को बढ़ा सकता…

Read More

कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज, पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में एकत्र हुए कार्यकर्ता

कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आज, पार्टी मुख्यालय में बड़ी संख्या में एकत्र हुए कार्यकर्ता

नई दिल्ली कांग्रेस पार्टी आज महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। इस बीच एआईसीसी मुख्यालय में बड़ी संख्या में गुरुवार रात से ही कांग्रेस कार्यकर्ता जुटने लगे। वहीं ईडी द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ करने पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर पहले से ही हमलावर है। साथ ही मानसून सत्र में भी कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। राज्यों में कांग्रेस राजभवन का शांतिपूर्ण ढंग से घेराव करेगी कांग्रेस नेता अल्का लांबा ने कहा है कि देश में…

Read More

हिमाचल और नगालैंड में मिलेगी वैधानिक मान्यता, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

हिमाचल और नगालैंड में मिलेगी वैधानिक मान्यता, परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी

नई दिल्ली। संसद में बृहस्पतिवार को परिवार न्यायालय (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी गई। राज्यसभा में विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधन विधेयक पेश किया। संशोधन की जरूरत स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि हिमाचल व नगालैंड में परिवार न्यायालयों को बिना वैधानिक प्राधिकार के स्थापित किया गया है। इन दोनों प्रदेशों में पारिवारिक न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्राधिकार व प्राधिकार को स्थापित करने के लिए यह संशोधन किया गया है। पुराने…

Read More