महिला सुरक्षा को लेकर कानून तो बना दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें अमल में लाने की हकीकत केवल शोर शराबे में दबकर रह जाती है। इसका फायदा उठाकर दबंग बेटियों व महिलाओं पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू-कश्मीर में 2019 से 2021 के दरम्यान 18 साल से कम और इससे ज्यादा आयु वाली 9765 महिलाएं लापता हुईं हैं। जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका है। महिलाओं पर होने वाले अपराध रोकने को लेकर सरकारें तमाम तरह के दावे करती हैं,…
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मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना पर जीरो टॉलरेंस की नीति’, केंद्र ने SC में बताया क्या कदम उठाए
मणिपुर में महिलाओं के साथ बर्बरता के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में वह शून्य सहनशीलता की नीति पर चलती है। इस केस में अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अलग-अलग जगहों से दोषियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रैंक के एक अधिकारी को केस की जांच का काम सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का वीडियो सामने आने के बाद मामले का…
Read Moreबच्चा बेचकर खरीदा आईफोन, पोल खुलते ही माँ गिरफ्तार
आईफोन खरीदने के लालच में मां-बाप ने आठ महीने के बेटे को ही बेच दिया। दंपती महंगे फोन से बढ़िया रील बनाना चाहता था। मामला पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का है। पुलिस ने बताया कि बच्चे को बेचे जाने की खबर मिलते ही मां को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस उसके पति की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, दंपती पानीहाटी का रहने वाला है। उसके लिए दो वक्त की रोटी भी जुटा पाना एक बड़ी बात थी। जब लोगों ने अचानक उनके हाथ में महंगा…
Read Moreवायरल वीडियो मामले की जांच CBI को सौंपी गई, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी
मणिपुर में दो महिलाओं के साथ दरिंदगी से देश को शर्मसार करने वाले मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। साथ ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने का आग्रह किया है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने मणिपुर वायरल वीडियो की जांच सीबीआई को सौंपने की जानकारी दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीबीआई जांच का एलान करते हुए बताया कि मणिपुर में करीब 72 फीसदी सरकारी कर्मचारी…
Read Moreडब्ल्यूएचओ ने किया संशोधन, अब कैंसर, हृदय और संक्रामक रोगों की दवाएं आवश्यक सूची में
मल्टीपल स्केलेरोसिस, कैंसर, संक्रामक रोगों और हृदय संबंधी रोगों के उपचार की दवाएं आवश्यक सूची में शामिल होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आवश्यक दवाओं (ईएमएल) और बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं (ईएमएलसी) की सूची में संशोधन कर इन सभी दवाओं को नई सूची में स्थान दिया है। सदस्य देशों के साथ इसे साझा करते हुए डब्ल्यूएचओ ने कहा कि नई सूची का उद्देश्य स्पष्ट नैदानिक लाभ दिखाने वाली नवीन दवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाना है। डब्ल्यूएचओ समय-समय पर आवश्यक दवाओं की सूची में संशोधन कर इसे अपने सदस्य…
Read Moreपानी को लेकर हाहाकार, चुप्पी साधे बैठा नगर निगम
सोलन। शहर में पानी की सप्लाई न होने पर अब मामला गरमाता जा रहा है। पानी को लेकर शहर में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन नगर निगम इस पर पूरी तरह चुप्पी साधे बैठा है। मालरोड समेत कई वार्डों में नौवें दिन भी पानी की सप्लाई नहीं हुई। इससे लोगों को अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम की ओर से सप्लाई से वंचित रहे क्षेत्रों में अभी तक टैंकरों से भी पानी का वितरण शुरू नहीं किया है। इस कारण लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा…
Read Moreहिमाचल में इस विश्वविद्यालय ने बेची करीब पांच हजार फर्जी डिग्रियां
मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर हिमाचल प्रदेश में करीब पांच हजार फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप है। पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने सोलन की जिला अदालत में पेश किए गए अंतिम अनुपूरक चालान में इसका खुलासा किया है। विश्वविद्यालय की ओर से ज्यादातर डिग्रियां उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बेची गईं हैं। एसआईटी का मानना है कि लोगों को फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने का काम एजेंट करते थे। अंतिम अनुपूरक चालान में विश्वविद्यालय का मालिक राजकुमार राणा, उसकी पत्नी और बेटी समेत 21 लोग आरोपी हैं। फोरेंसिक लैब…
Read Moreशहरी क्षेत्रों का भी बनेगा परिवार रजिस्टर, एमसी अधिनियम में संशोधन
सरकार ने ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनाने का निर्णय लिया है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48 ए धारा 308 ए और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 (5) और धारा 393 में संशोधन किया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आवंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा…
Read Moreपेपर लीक मामले में भी बर्खास्त ट्रैफिक इंस्पेक्टर नामजद
प्रदेश परिवहन विभाग के ट्रैफिक इंस्पेक्टर पद से बर्खास्त रवि कुमार की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने पोस्ट कोड 915 सहायक अधीक्षक जेल एवं कल्याण अधिकारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में भी रवि कुमार को नामजद कर लिया है। इससे पूर्व रवि पोस्ट कोड 819 ट्रैफिक इंस्पेक्टर और पोस्ट कोड 970 जेई सिविल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में नामजद किया था। आरोप है कि हमीरपुर निवासी रवि कुमार ने प्रश्नपत्र खरीदा और ट्रैफिक इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरी हासिल की थी। इसके बाद उसने…
Read Moreएमएमयू को अतिरिक्त फीस वसूलने पर एक करोड़ जुर्माना
महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज सोलन पर 1,03,965,3000 रुपये की अतिरिक्त फीस वसूली पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत ने सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। जुर्माना राशि को तीन माह में आयोग के बैंक खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों से अधिक वसूली फीस वापस करने के निर्देश भी दिए हैं। एमएमयू पर आठ शैक्षणिक सत्र के करीब 1200 एमबीबीएस विद्यार्थियों से ज्यादा फीस लेने का…
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