बजट सत्र: चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.07 करोड़ का बजट बढ़ा

बजट सत्र: चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.07 करोड़ का बजट बढ़ा

राज्य का चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 13,141.07 करोड़ रुपये बढ़ गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4 मार्च, 2022 को 51,365 करोड़ का बजट पेश किया था, जो चर्चा के बाद 54,592 करोड़ रुपये का पारित हुआ था। इसके बाद भी सरकार को 13,141.07 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन भोजनकाल के बाद वर्ष 2022-23 के लिए 13,141.07 करोड़ की अनुपूरक अनुदान मांगों की प्रथम और अंतिम किस्त प्रस्तुत की। विधानसभा अध्यक्ष…

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राज्यपाल ने नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की

राज्यपाल ने नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि प्रदेश को नशामुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों से प्रत्येक स्तर पर सहयोग करने की अपील की है ताकि युवाओं को नशे के चंगुल में फंसने से बचाया जा सकेे। राज्यपाल ने आज राजभवन में नशामुक्ति तथा नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक से संबंधित विषयों पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि समाज को नशामुक्त बनाने के लिए पंचायती राज, शैक्षणिक संस्थानों, गैर…

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विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री से की भेंट

विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री से की भेंट

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के प्रथम दिन भोजनावकाश के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ओक ओवर में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधिमंडलों तथा लोगों से भेंट की और जन शिकायतों का निवारण किया। इस अवसर पर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव जगदीश रेड्डी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के परिचालक संघ ने मुख्यमंत्री से भेंट की और परिचालकों की विभिन्न समस्याओं व मांगों से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए…

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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ई-अपशिष्ट एकत्रीकरण अभियान आरंभ

हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने आज बोर्ड के मुख्यालय से मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर ई-अपशिष्ट एकत्रीकरण अभियान का शुभारंभ किया। यह वैन हिमाचल प्रदेश सचिवालय तथा शिमला शहर के अन्य भागों से ई-अपशिष्ट एकत्रित करेगी। उन्होंने कहा कि ई-अपशिष्ट के उचित निष्पादन की महत्ता के बारे में जागरूकता लाने तथा लोगों को इसके प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड द्वारा उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन मैसर्ज करो संभव, के साथ संयुक्त तत्वावधान में 14 से 25 मार्च, 2023 तक ई-वेस्ट एकत्रीकरण एवं जागरूकता अभियान…

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इंस्पेक्टर को सौंपी जेओए आईटी भर्ती फर्जीवाड़े की जांच

इंस्पेक्टर को सौंपी जेओए आईटी भर्ती फर्जीवाड़े की जांच

हमीरपुर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आयोजित पोस्ट कोड 939 जेओए आईटी भर्ती मामले में दर्ज चौथी एफआईआर की गहन जांच के लिए विजिलेंस मुख्यालय ने विजिलेंस ब्यूरो मंडी में सेवारत निरीक्षक संजय कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। वह इस मामले की विस्तृत जांच कर चार्जशीट तैयार करेंगे। वहीं विजिलेंस में मामला दर्ज होने के बाद इस मामले में नामजद चारों आरोपी भूमिगत हो गए हैं। माना जा रहा है कि चारों प्रदेश उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत हासिल करने की फिराक में हैं। इस…

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विधानसभा सत्र: सदन में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का विधेयक पेश

विधानसभा सत्र: सदन में बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने का विधेयक पेश

 शिमला  उप मुख्यमंत्री एवं जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को बिजली परियोजनाओं पर वाटर सेस लगाने के विधेयक को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पेश करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की नदियों और सहायक नदियों में जो पानी बह रहा है, उससे आय हो सकती है। बिजली उत्पादन पर ऐसा कर दूसरे राज्यों में भी लगा हुआ है। प्रदेश पर कर्ज बहुत है, लेकिन टैक्स से आमदनी कम है। इससे चार हजार करोड़ रुपये की आमदनी होगी। यह जो कानून लेकर आए हैं,…

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हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में अहम फैसला, यहां जानें

हिमाचल हाईकोर्ट ने सुनाया भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में अहम फैसला, यहां जानें

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। न्यायधीश विवेक सिंह ठाकुर ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि एक ही उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण करने पर भूमि का एक ही मूल्य तय किया जाएगा। अदालत ने गुजरात अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री दाड़लाघाट की ओर से भूमि अधिग्रहण के मामले का निपटारा करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा की भूमि के वर्गीकरण के आधार पर अधिग्रहित भूमि का बाजार मूल्य तय नहीं किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि…

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राज्यपाल ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर बल दिया

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज यहां ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में 12 मार्च से 18 मार्च, 2023 तक नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा आयोजित किए जा रहे 14वें जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि इस तरह के संवाद व आदान-प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से देश की सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत, परम्पराओं एवं अर्थव्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। उन्होंने जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ भारत निर्माण के लिए अपने कर्तव्य का पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करने का आह्वान किया। नेहरू युवा केंद्र…

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मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रक ऑपरेटर्ज यूनियन ने दिया अंशदान

मुख्यमंत्री राहत कोष में ट्रक ऑपरेटर्ज यूनियन ने दिया अंशदान

ट्रक ऑपरेटर्ज यूनियन रोहड़ू, जिला शिमला के अध्यक्ष बलबीर बांशटू ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 2.11 लाख रुपये की राशि का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान से संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सहायता करने में मदद मिलती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी कर्नल (सेवानिवृत्त) कुलदीप सिंह बांशटू भी उपस्थित थे।

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प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की लटकीं 5,000 भर्तियां, 1,500 हैं कोर्ट केस

प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की लटकीं 5,000 भर्तियां, 1,500 हैं कोर्ट केस

हमीरपुर  चयन आयोग को भंग करने से 5,000 से अधिक पदों पर प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया लटकी हुई है। इससे हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में लंबित भर्ती प्रक्रिया और कोर्ट केस के बारे में प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है। आयोग के ओएसडी अनुपम कुमार ठाकुर इस सिलसिले में प्रदेश कार्मिक विभाग के सचिव से मिले हैं। उन्होंने चयन आयोग की स्टेटस रिपोर्ट समेत अन्य मामलों की जानकारी कार्मिक विभाग को दी है।…

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