चयन आयोग को भंग करने से 5,000 से अधिक पदों पर प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया लटकी हुई है। इससे हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में लंबित भर्ती प्रक्रिया और कोर्ट केस के बारे में प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है। आयोग के ओएसडी अनुपम कुमार ठाकुर इस सिलसिले में प्रदेश कार्मिक विभाग के सचिव से मिले हैं। उन्होंने चयन आयोग की स्टेटस रिपोर्ट समेत अन्य मामलों की जानकारी कार्मिक विभाग को दी है।
चयन आयोग को भंग करने से 5,000 से अधिक पदों पर प्रस्तावित भर्तियों की प्रक्रिया लटकी हुई है। इससे हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। सर्वोच्च न्यायालय और प्रदेश उच्च न्यायालय में चयन आयोग के खिलाफ करीब 1,500 मामले विचाराधीन हैं। इन मामलों को अब चयन आयोग के भंग होने के बाद किस तरह सुलझाना है, इस बारे में भी चर्चा हुई है।
आयोग को भंग करने के बाद एक बार फिर से चयन आयोग के कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। फरवरी का वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है, जिसके चलते कर्मचारियों को अपने परिवार का भरण पोषण समेत बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करने में मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। जनवरी का वेतन भी डेढ़ माह बाद जारी हुआ था।
प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में लंबित भर्ती प्रक्रिया और कोर्ट केस के बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी। इस सिलसिले में प्रदेश कार्मिक विभाग के सचिव के साथ बैठक हुई है। चयन आयोग की स्टेटस रिपोर्ट समेत अन्य मामलों की जानकारी कार्मिक विभाग को दे दी है। – अनुपम कुमार ठाकुर, ओएसडी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर
