शिमला नाबार्ड की सलाह पर हिमाचल सरकार लाखों किसानों को केसीसी ऋण में ब्याज पर एक फीसदी छूट दे सकती है। वर्तमान में बैंक तीन लाख रुपये तक का कर्ज चार फीसदी ब्याज पर दे रहे हैं। इसमें नाबार्ड सब्सिडी दे रहा है। नाबार्ड ने हिमाचल सरकार को कहा है कि अगर यह राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर ब्याज में एक फीसदी छूट देती है तो किसानों को तीन फीसदी ब्याज पर कर्ज मिल सकता है। इस पर सरकार ने लागत की गणना करने के बाद ही…
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शिमला और सोलन के निजी विवि पर पैसे लेकर डिग्रियां बेचने के आरोप में यूजीसी ने बिठा दी जांच
शिमला हिमाचल के दो निजी विश्वविद्यालयों पर पैसे लेकर डिग्रियां बेचने के आरोप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जांच बिठा दी है। यूजीसी से पत्र मिलने के बाद सरकार ने डीजीपी को मामला सौंप दिया है। एक निजी विश्वविद्यालय शिमला और दूसरा सोलन में है। एक संस्थान पहले ही छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में फंसा है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की सचिव पूनम ने बताया कि सरकार से मिले पत्र को जांच के लिए पुलिस को भेजा है। आयोग ने स्वयं भी संस्थानों से रिकॉर्ड तलब किया…
Read Moreहिमाचल में संगणकों और पर्यवेक्षकों के मानदेय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी मिलेंगे इतने हजार
शिमला हिमाचल में 17,500 संगणकों और पर्यवेक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है। जनगणना 2021 में इन्हें 25 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। पिछली बार 5500 रुपये के मानदेय पर जनगणना का काम करवाया गया था। इस बार इसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है। निदेशक जनगणना संचालन डॉ. सुशील काप्टा ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल में नई जनगणना के तहत मकानों की सूची बनाने का काम 16 मई से शुरू होने जा रहा है। यह काम 30 जून 2020 की अवधि तक चलेगा। 9 से 28 फ रवरी 2021 तक सामान्य…
Read Moreहजारों लोगों को नहीं मिल पा रहा पेयजल प्रशासन और आईपीएच महकमे की सीएम हेल्पलाइन नंबर 1100 पर की शिकायत
शिमला चौपाल निवासी एसएल कामटा ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर की शिकायत हेल्पलाइन पर मामले की तहकीकात करने के बारे में आश्वासन मिला सीएम साहब! जिला शिमला की चौपाल तहसील की तीन ग्राम पंचायतों को अफसर पानी नहीं दे रहे हैं। उनसे बात करें तो वे टालमटोल करते हैं। इनका कुछ करो। यह शिकायत चौपाल निवासी एसएल कामटा ने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1100 पर की है। इस शिकायत पर शिकायतकर्ता को आश्वस्त किया गया है कि इस मामले की तहकीकात होगी और लोगों को पीने का पानी जरूर मिलेगा। यह शिकायत…
Read Moreशिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां 50 फीसदी पद बैचवाइज और 50 फीसदी सीधी भर्ती से भरेने की सरकार ने दी मंजूरी
शिमला हिमाचल प्रारंभिक शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां होने वाली हैं। इससे जहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, वहीं प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शास्त्री और भाषा अध्यापकों के 1807 पद भरे जाएंगे।हिमाचल सरकार की मंजूरी के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 50 फीसदी पद बैचवाइज और 50 फीसदी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। निदेशालय ने पदों का बंटवारा जिलावार कर दिया है।सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होगी। शास्त्री के 1182 और भाषा…
Read Moreएचपीएस अधिकारियों को पदोन्नत होने के बाद नई जिम्मेदारी के आदेश जारी
शिमला प्रदेश सरकार ने 12 एचपीएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। शिमला के डीएसपी हेड क्वार्टर रहे प्रमोद शुक्ला को एडिशनल एसपी शिमला तैनात किया गया है जबकि एडिशनल एसपी प्रवीर ठाकुर को एडिशनल एसपी टीटीआर लगाया गया है। गृह विभाग ने गुरुवार को प्रमोद व प्रवीर समेत 12 अधिकारियों के आदेश जारी किए हैं। नई नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों में ज्यादातर पदोन्नत होने के बाद से नई नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह को एसपी बनने पर एसपी एसडीआरएफ जुन्गा लगाया गया है। इसी…
Read Moreकानूनों को सरल बनाने के लिए कमेटी अधिसूचित,एनडीपीएस,आईपीसी और सीआरपीसी जैसे कानूनों पर ली जा रही है राय
शिमला आईपीसी, सीआरपीसी और एनडीपीएस जैसे कानूनों को सरल बनाने के लिए हिमाचल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इन कानूनों को मौजूदा कानून-व्यवस्था में अधिक प्रासंगिक बनाने और इनके प्रावधानों को धरातल पर लागू करने के लिए सरकार ने बुधवार को यह कमेटी अधिसूचित की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव अनिल खाची इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, प्रधान सचिव विधि, डीजीपी और उसकी रैंक से नीचे के आईजी स्तर के अधिकारी,…
Read Moreदवाओं के सैंपल की जांच दूसरे राज्यों में भी, सचिव (स्वास्थ्य) आरडी धीमान ने रिकॉर्ड सील करने के दिए निर्देश
शिमला हिमाचल क सिरमौर जिले में कालाअंब स्थित मैसर्ज डिजिटल विजन कंपनी की ओर से तैयार की गई दवाओं के सैंपल की जांच तीन राज्यों की सरकारें कर रही हैं। सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में भी सैंपल जांच को भेजे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों राज्यों की सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चल रही हैं। कालाअंब दवा कंपनी में लिए गए सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार तक आएगी। इसके बाद तीनों राज्यों की सरकारें सैंपल की रिपोर्ट का मिलान करेंगी। जम्मू में हुई बच्चों…
Read Moreजनगणना के साथ राष्ट्रीय एनपीआर के लिए होगा सर्वे, सूचनाएं रखी जाएंगी गोपनीय, उपायुक्तों को किए निर्देश जारी
शिमला हिमाचल में जनगणना के साथ राष्ट्रीय एनपीआर के लिए 16 मई से सर्वे होगा। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। कहा कि सारी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। हर नागरिक का दायित्व है कि जनगणना अधिकारी को सही-सही जानकारी दें। उनकी व्यक्तिगत सूचना गोपनीय रहेगी। कोर्ट में भी सबूत के तौर पर पेश नहीं होगी। जनगणना की सूचना विकास कार्यों के लिए बहुत जरूरी है। विकास योजनाओं और अन्य कार्यों के लिए जरूरी…
Read Moreसरकार की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, पंजीकरण के लिए अन्तिम तिथि 31 मार्च, 2020 निर्धारित
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए आरम्भ की गई ‘हिमकेयर योजना’ (हिमाचल हैल्थकेयर योजना) लोगों के वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख 50 हजार से अधिक परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका हैं तथा उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमकेयर योजना के तहत फैमली फलोटर आधार पर एक वर्ष में प्रति परिवार पांच लाख रुपये की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। इस योजना के माध्यम से अभी तक 60.66…
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