प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली दौरे से प्रदेश की राजनीति गरमाई, यह लगाए जा रहे है कयास

प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली दौरे से प्रदेश की राजनीति गरमाई, यह लगाए जा रहे है कयास

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार दोपहर को शिमला से दिल्ली रवाना हुए। चर्चा है कि हाईकमान से कांगड़ा जिले की मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी का मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी प्रतिभा सिंह आभार जताएंगी। एक-दो दिन में दोनों के शिमला लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सहित अन्य मंत्रियों के दिल्ली से लौटते ही अब प्रतिभा के जाने से कांग्रेस की राजनीति गरमा गई है।…

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बैंककर्मी ने खाताधारकों से की 3.89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, पुलिस ने मामला किया दर्ज

बैंककर्मी ने खाताधारकों से की 3.89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी, पुलिस ने मामला किया दर्ज

शिमला  राजधानी शिमला में बैंक निवेश के नाम पर खाता धारकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी हुई है। बैंक के ही एक कर्मचारी पर 3.89 करोड रुपये धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आईसीआईसीआई बैंक शाखा प्रबंधक सुमित डोगरा की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छोटा शिमला थाना क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक में यह घोटाला हुआ है। शिकायत के मुताबिक, आरोपी अरविंद साल 2015 से शाखा कसुम्पटी आईसीआईसीआई बैंक में पदस्थापित था और वर्तमान में वह न्यू शिमला शाखा में पदस्थ है। इस दौरान अरविंद ने उक्त…

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सुक्खू की सरदारी में युवा मंत्रियों को मिले अहम विभाग

सुक्खू की सरदारी में युवा मंत्रियों को मिले अहम विभाग

हिमाचल प्रदेश के तीन युवा मंत्रियों के कंधों पर अबकी बार विकास और शिक्षा क्षेत्र का महत्वपूर्ण दायित्व रहेगा। हिमाचल की भाग्यरेखा रूपी सड़कों और पुलों का सुधार किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।  मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने युवा मंत्रियों रोहित ठाकुर को शिक्षा, अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और विक्रमादित्य सिंह को लोक निर्माण विभाग और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे हैं। इन तीनों ने पहली बार मंत्री पद हासिल किए हैं। इनको अपने विभागों का महज दायित्व ही बखूबी नहीं…

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पहली ही कैबिनेट में सुक्खू सरकार देगी कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात

पहली ही कैबिनेट में सुक्खू सरकार देगी कर्मचारियों को ओपीएस की सौगात

शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की तारीख घोषित हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 13 जनवरी को पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर हाल में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के लाखों कर्मचारी पहली कैबिनेट बैठक होने का इंतजार कर रहे थे। अब उनका यह इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पहली कैबिनेट बैठक में लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दे सकते हैं। इसके…

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हाईकोर्ट में दफ्तर बंद करने पर सुक्खू सरकार को एक और चुनौती

हाईकोर्ट में दफ्तर बंद करने पर सुक्खू सरकार को एक और चुनौती

शिमला हिमाचल प्रदेश की सखिविंद्र सिंह सुक्खू सरकार की ओर से दफ्तर बंद करने के एक और फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ने बिना कैबिनेट के लिए गए फैसलों के खिलाफ याचिका दायर की है। महाधिवक्ता ने इस याचिका पर आपत्ति दर्ज की है। विधायक ऐसी याचिका दायर कर सकता है या नहीं, अदालत ने इस पर सुनवाई 11 जनवरी को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ और रक्कड़ में…

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हाईकोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्यवस्था, प्रशासनिक आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं हो सकते लागू

हाईकोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्यवस्था, प्रशासनिक आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं हो सकते लागू

शिमला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आदेशों को लागू करने पर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि प्रशासनिक या कार्यकारी आदेशों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्वव्यापी प्रभाव से सिर्फ कानून बनाया जा सकता है, वो भी तब अगर कानून में इसके लिए विशेष प्रावधान किया गया हो। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी। पैट्रोल पंप आवंटन से जुड़े मामले में अदालत ने याचिकाकर्ता तजेंद्र गोयल की…

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अल्ट्राटेक कंपनी को सीमेंट सप्लाई का दिया आर्डर, अंबुजा और एसीसी सीमेंट कम्पनी का विवाद अनसुलझा

अल्ट्राटेक कंपनी को सीमेंट सप्लाई का दिया आर्डर, अंबुजा और एसीसी सीमेंट कम्पनी का विवाद अनसुलझा

शिमला हिमाचल प्रदेश के विकास कार्यों के लिए 50 हजार और सीमेंट बोरियों की आपूर्ति शुरू हो गई है। इससे पहले खाद्य आपूर्ति निगम ने अल्ट्राटेक कंपनी को 1 लाख 20 हजार सीमेंट की बोरियों का ऑर्डर दिया था। ये सीमेंट विकास कार्यों में इस्तेमाल कर दिया गया। अब दूसरे ऑर्डर की सप्लाई आनी शुरू हो गई है। इधर, अदाणी कंपनी के साथ अंबुजा और एसीसी सीमेंट को लेकर चल रहा विवाद थम नहीं रहा है। सरकार की ओर से गठित सब कमेटी ने 8 जनवरी को कंपनी अधिकारी, दाड़लाघाट…

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हिमाचल लौटकर मुख्यमंत्री सुक्खू मंत्रिमंडल को लेकर खोल सकते है पत्ते

हिमाचल लौटकर मुख्यमंत्री सुक्खू मंत्रिमंडल को लेकर खोल सकते है पत्ते

दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई मुख्यमंत्री सुक्खू की बैठक में शिमला जिला से सरकार में प्रतिनिधित्व देने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। अब शुक्रवार को हिमाचल लौटकर ही मुख्यमंत्री पत्ते खोल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू दो से तीन मंत्रियों के पद खाली रखकर विधायकों का इंतजार बढ़ा सकते हैं। 10 मंत्री बनाए जाने के आसार कम हैं। सात से आठ मंत्रियों को ही झंडी देने की योजना है। सिरमौर जिला से हर्षवर्द्धन चौहान, कुल्लू से सुंदर ठाकुर, बिलासपुर से राजेश धर्माणी, किन्नौर से जगत…

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हिमाचल सरकार ने केन्द्र से कोविशील्ड की 10 लाख खुराक मुहैया करवाने का किया आग्रह

हिमाचल सरकार ने केन्द्र से कोविशील्ड की 10 लाख खुराक मुहैया करवाने का किया आग्रह

शिमला राज्य सरकार ने केन्द्र से कोविशील्ड की 10 लाख खुराक की मांग की राज्य सरकार कोविड संक्रमण के कारण किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में संस्थागत स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में कोवैक्सीन की 13000 डोज उपलब्ध हैं। विनिर्माता (एसआईआई) से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कोविशील्ड की 10000 डोज की…

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भाजपा ने सुक्खू सरकार के फैसलों को हाईकोर्ट में दी चुनौती

भाजपा ने सुक्खू सरकार के  फैसलों को हाईकोर्ट में दी चुनौती

शिमला भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार के अब तक लिए गए फैसलों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि पूर्व कैबिनेट के फैसलों को प्रशासनिक आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने सरकार से 11 जनवरी तक जवाब तलब किया है। याचिका के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाया गया है कि बिना कैबिनेट बनाए ही पूर्व सरकार के फैसलों को रद्द किया गया…

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