केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले नाॅर्थ जोन कैंपस के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। अगस्त माह के पहले सप्ताह में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए चिह्नित जमीन सीयू प्रशासन के नाम हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार को करीब 30 करोड़ रुपये केंद्रीय वन मंत्रालय के पास जमा करवाने होंगे। इसके लिए जिला प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले कैंपस के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से 57.10 हेक्टेयर…
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कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार सांय यहां बिग एफएम द्वारा आयोजित बिग इम्पैक्ट अवार्ड कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अभिनेत्री रूबीना दिलैक, अंशू और कार्तिक बाथला, उधम सिंह ठाकुर, गायक मोहन सिंह चौहान, राजेश मल्होत्रा, ममता और विशाल गुप्ता, डॉ. दिनेश बेदी, प्रेम राणा, डॉ.पी.एन. ऋषिकेश, हिमांशु सूद, मनुज शारदिया, राजेश पुरी, पायस, अंकित अग्रवाल, मुकेश भास्कर, भगवान सिंह गिल और डॉ. नीरज शर्मा को विभिन्न क्षेत्रों में उनके सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के उद्यमियों और उत्कृष्ट लोगों को सम्मानित…
Read Moreप्रदेश के डिजिटल रुपान्तरण पर ध्यान केंद्रित कर रही राज्य सरकार
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी सेवाओं को सुगम एवं सुलभ बनाने में आज के दौर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्रांति आई है। डिजिटल सूचना और सेवाओं तक पहुंच के संबंध में नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप सरकारी विभागों के डिजिटल रूपान्तरण में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग करने को मंजूरी दी है। साथ ही इससे विभाग का दायरा भी व्यापक हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस…
Read Moreसरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेल की दरें घटाई
प्रदेश सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाते हुए ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के अपने संकल्प को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में भी सक्रिय दृष्टिकोण से कार्यान्वित कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को किफायती दरों पर फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि सरकार ने प्रदेश की उचित मूल्य दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर…
Read Moreनशा उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार का सहयोग करेगी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था
आर्ट ऑफ लिविंग संस्था हिमाचल प्रदेश में नशा उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार का सहयोग करेगी। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बीच शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव प्रशासनिक सुधार सी. पालरासु और संस्था की ओर से वी.पी.एस. राणा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यंमत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभियान के तहत आध्यात्मिक गुरू श्री…
Read Moreरक्षा मंत्रालय ने मांगा ब्योरा, देश के 23 छावनी क्षेत्रों का नगर निकायों में होगा विलय
देश में 23 छावनियों का नगर निकायों में विलय करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने सात सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी छावनी क्षेत्रों के विलय को लेकर कार्य करेगी। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं हिमाचल के छह छावनी क्षेत्रों से भी ब्योरा मांगा गया है। इसके लिए छावनी क्षेत्र सुबाथू के कार्यालय से भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल के छावनी क्षेत्रों…
Read Moreप्रशासनिक जरूरत और जनहित के बिना किया तबादला गलत, हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था
प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने निर्णय में कहा कि बिना प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में किया गया तबादला गलत है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य को समायोजित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता नवनीश कुमार ने अपने तबादला आदेशों को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया था कि वह बिजली बोर्ड में अधीक्षक ग्रेड-टू के पद पर गगरेट में कार्यरत है। इस…
Read Moreछात्र शिकायत निवारण कमेटियों का होगा गठन, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया पत्र
प्रदेश के सभी निजी-सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र शिकायत निवारण कमेटियों का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में अपीलीय समितियां भी गठित की जाएंगी। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण कमेटियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नए मानदंडों का पालन करने…
Read Moreसेब की 1.50 लाख पेटियां, बारिश-ओलावृष्टि से खराब, बागवानों पर आया संकट
कुल्लू घाटी में सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। जिले में करीब एक लाख 50,000 सेब पेटियां लगातार बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की भेंट चढ़ गई हैं। बागवानी विभाग की ओर से एकत्रित नुकसान के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। मौसम के बदले तेवर से जिले में सेब को 13.16 करोड़ का नुकसान आंका गया है। इसमें सेब का लगभग 2745 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। जिला कुल्लू में 90 प्रतिशत करीब लोग बागवानी से जुड़े हैं। लगभग 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सेब की खेती की जा…
Read Moreमंत्रिमंडल विस्तार : राजेश धर्माणी का मंत्री बनना तय, राजेंद्र राणा के नाम पर अभी स्थिति अस्पष्ट
प्रदेश के घुमारवीं से कांग्रेस विधायक राजेश धर्माणी का मंत्री बनना लगभग तय है। हालांकि हमीरपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के नाम पर पेच फंस गया है। कांगड़ा के फतेहपुर से कांग्रेस विधायक भवानिया सिंह पठानिया के नाम मंत्री पद की रेस में एकाएक सामने आया है। हालांकि, जयसिंहपुर से कांग्रेस विधायक यादविंद्र गोमा का नाम पहले से ही मंत्री पद के लिए चर्चा में हैं। वहीं, जल्दी ही राज्य मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शनिवार को तीसरे दिन भी नई दिल्ली में डटे…
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