Category: Himachal News

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाबतलब मांगा है। इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता विक्रम सिंह ने भूमि अधिग्रहण कार्रवाई में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत को बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण के…

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हिमाचल में लंबे समय से औद्योगिक गतिविधियां संचालित कर रहे कई उद्योगपतियों को राजनीतिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में तीन नामी कंपनियों ने हिमाचल से पलायन करने की बात कही है। ये उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में उद्योगपतियों को राजनीतिक तौर पर परेशान करने की उद्योग मंत्री कार्यालय में शिकायतें की गई हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय भी अवगत कराया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि…

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प्रदेश में मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन के इंतकाल की फीस बढ़ा दी गई है। सरकार ने इसे 30 साल बाद बढ़ाया है। पहले यह नाममात्र थी और कुछ मामलों में तो दो रुपये भी थी। अब अलग-अलग अवस्थाओं में इस म्यूटेशन शुल्क को 50 रुपये से 10 हजार रुपये किया गया है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। धारा 118 के तहत राज्य से बाहर के रहने वाले लोगों को जमीन बेची जाती है।…

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प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को सुलभ सेावएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में 1000 लोक मित्र केंद्र खोलने पर विचार कर रही है। इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए उनके घर-द्वार के निकट रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय…

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प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर सेवाएं दे रहे कंप्यूटर शिक्षकों के लिए प्रदेश सरकार पॉलिसी बनाएगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने शिक्षा विभाग को इस पूरे मामले को एग्जामिन (परीक्षण) करने के लिए कहा है। नए सिरे से भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनेंगे। कई शिक्षक ऐसे हैं, जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन डिप्लोमा है और कइयों के पास डिग्री है। इसको ध्यान में रखते हुए डिप्लोमा प्राप्त शिक्षकों को डिग्री करने का समय दिया जा सकता है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 1,326 कंप्यूटर शिक्षक हैं जो…

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