हिमोफिलस वैक्सीन को मिला ग्रीन टिक, बच्चों का निमोनिया-गठिया के गंभीर संक्रमण से करेगी बचाव

हिमोफिलस वैक्सीन को मिला ग्रीन टिक, बच्चों का  निमोनिया-गठिया के गंभीर संक्रमण से करेगी बचाव

बच्चों को बी-टाइप निमोनिया और सेप्टिक गठिया जैसे खतरनाक संक्रमण से बचाने के लिए आधुनिक वैक्सीन तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी (सीडीएल) कसौली से ग्रीन टिक भी मिल गया है। अब यह जल्द बाजार में आएगी। बैसिलस इन्फ्लूएंजा (हिमोफिलस) वैक्सीन के तीन बैच विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाणित लैब ने पास कर दिए हैं। अभी तक इस बीमारी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हिब वैक्सीन का टीका लगाया जाता था। अब इस वैक्सीन को आधुनिक रूप से तैयार कर इसे हिमोफिलस वैक्सीन…

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खेल प्रेमियों के लिए सौगात : मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदान बनाने की प्रक्रिया आरम्भ

खेल प्रेमियों के लिए सौगात : मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदान बनाने की प्रक्रिया आरम्भ

जिला ऊना के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के जोड़ने के लिए जिला युवा सेवाएं एवं खेल विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र में एक-एक बहुउद्देशीय खेल मैदान बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के तहत खेल मैदानों को विकसित करने के लिए प्रस्ताव को उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। खास बात यह है कि पांच मैदानों में ऊना के ग्रामीण परिवेश में बनाए जाएंगे। योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के तहत एक-एक…

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हिमाचल की जनता को कौनसी सरकार झूठ बोल रही है, केंद्र या राज्य ?

हिमाचल की जनता को कौनसी  सरकार झूठ बोल रही है, केंद्र या राज्य ?

हमीरपुर में तीन दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ रविवार को केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। कॉलेज की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता में 61 टीमें भाग ले रही हैं जिसमें 732 खिलाड़ी कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान आपस में भिड़ेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आपदा के समय केंद्र सरकार ने हिमाचल की हर संभव मदद की है। 11,000 घर बनाने के मामले स्वीकृत किए हैं। 862 करोड़…

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न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने किया सरकार के लिए आभार रैली का आयोजन , कार्यक्रम में मंत्री जगत सिंह नेगी संग डाली नाटी

न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ ने किया सरकार के लिए आभार रैली का आयोजन , कार्यक्रम में मंत्री जगत सिंह नेगी संग  डाली नाटी

किन्नौर जिले के मिनी स्टेडियम रिकांगपिओ में न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ जिला किन्नौर ने रविवार को आभार रैली का आयोजन किया। आभार रैली में जिला किन्नौर के तीन खंडों से कर्मचारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। रैली में प्रदेश के राजस्व, बागवानी एंव जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी बतौर मुख्यातिथि मौजूद रहे। न्यूज पेंशन कर्मचारी महासंघ जिला किनौर ने पुरानी पेंशन बहाल होने की खुशी में आभार रैली का आयोजन किया। न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के प्रधान विजेंद्र जिन्टू, उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट, जिला महासचिव मोती नेगी और संज्ञा नेगी ने…

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हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करेगी दुबई की कंपनी

हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करेगी दुबई की कंपनी

दुबई की कंपनी हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से चिकित्सा आपूर्ति करने को तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से यूनाइटेड पार्सल सर्विस कंपनी की वाइस प्रेजिडेंट क्रिस्टिना स्ट्रूलर द कोस्टा और निदेशक दिनकर सिंह ने शिष्टाचार भेंट कर यह पेशकश की। विश्व की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विस ने हिमाचल प्रदेश के राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए सहायता प्रदान को तैयार है। दुबई स्थित कपंनी ने राज्य सरकार को प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में दवाएं और टीके पहुंचाने के लिए ड्रोन तकनीक प्रदान करने की…

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सरकार को जिप कैडर कर्मचारियों अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो करेंगे यह काम

सरकार को जिप कैडर कर्मचारियों अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो करेंगे यह काम

पंचायतीराज महासंघ के अध्यक्ष शुभम शर्मा ने कहा कि यदि सरकार शीघ्र जिला परिषद काडर कर्मचारियों को पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय नहीं करती तो सभी प्रधानों को भी मजबूरन अपनी मुहर आदि संबंधित विकास खंडों में जमा करवानी पड़ेगी। जिला परिषद कर्मचारियों की मांग बिलकुल जायज है। ये कर्मचारी पिछले 24 सालों से इस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं। बावजूद इसके विभाग इनको अपना कर्मचारी नहीं मान रहा। यह खेद का विषय है। विभाग द्वारा जारी किए गए…

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डबललेन सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने नादौन में किया विरोध

डबललेन सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने नादौन में किया विरोध

नादौन क्षेत्र में बन रहे फोरलेन के अंतर्गत हमीरपुर मार्ग पर स्थित जलाड़ी बस स्टैंड के पास बन रहे डबललेन का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। लोगों ने विभाग से मांग की है कि इस क्षेत्र में भी डबललेन के बजाय फोरलेन सड़क ही बनाई जाए। स्थानीय निवासियों कृपाल ठाकुर, सुशील कुमार, प्रवेश, रमेश चंद, पवन शर्मा, ज्ञानचंद आदि ने कहा कि नादौन हमीरपुर मार्ग पर जलाड़ी बस स्टैंड के आसपास के फोरलेन के भाग को डबललेन में बदल दिया गया है और यहां नई सड़क को वर्तमान…

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सरकार ने मिड-डे मील, 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए जारी किए 42.49 करोड़

सरकार ने मिड-डे मील, 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए जारी किए  42.49 करोड़

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.50 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए 42.49 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। शुक्रवार को हिमाचल सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। एक-दो दिन में स्कूलों को धनराशि मिल जाएगी। मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 26 करोड़ और बच्चों के भोजन पर 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 22 करोड़…

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शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट ने लगाया 71 हजार का जुर्माना, जानिए पूरी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट ने लगाया 71 हजार का जुर्माना, जानिए पूरी रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में देरी के लिए शिक्षा विभाग पर 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विभाग को जुर्माने की राशि हिमाचल आपदा राहत कोष में दो हफ्ते के भीतर जमा करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा करने पर ही अपील को पंजीकृत किया जाएगा। अदालत ने पाया कि एकलपीठ के निर्णय को चुनौती देने के लिए शिक्षा विभाग ने 90 दिनों की देरी…

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हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी कॉलेजो की मांगी जानकारी, आधारभूत ढांचा न होने पर लिया कड़ा संज्ञान

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी कॉलेजो की मांगी जानकारी, आधारभूत ढांचा न होने पर  लिया कड़ा संज्ञान

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे के डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी की तलब की है। अदालत ने सरकार को यह जानकारी देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि याचिका के निपटारे के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष…

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