डबललेन सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने नादौन में किया विरोध

डबललेन सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने नादौन में किया विरोध

नादौन क्षेत्र में बन रहे फोरलेन के अंतर्गत हमीरपुर मार्ग पर स्थित जलाड़ी बस स्टैंड के पास बन रहे डबललेन का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। लोगों ने विभाग से मांग की है कि इस क्षेत्र में भी डबललेन के बजाय फोरलेन सड़क ही बनाई जाए। स्थानीय निवासियों कृपाल ठाकुर, सुशील कुमार, प्रवेश, रमेश चंद, पवन शर्मा, ज्ञानचंद आदि ने कहा कि नादौन हमीरपुर मार्ग पर जलाड़ी बस स्टैंड के आसपास के फोरलेन के भाग को डबललेन में बदल दिया गया है और यहां नई सड़क को वर्तमान…

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सरकार ने मिड-डे मील, 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए जारी किए 42.49 करोड़

सरकार ने मिड-डे मील, 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए जारी किए  42.49 करोड़

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नर्सरी से आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब 5.50 लाख बच्चों के दोपहर के भोजन और भोजन तैयार करने वाले 22 हजार कर्मियों के वेतन के लिए 42.49 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। शुक्रवार को हिमाचल सरकार ने सभी जिलों को बजट जारी कर दिया है। एक-दो दिन में स्कूलों को धनराशि मिल जाएगी। मिड डे मील वर्करों के वेतन पर 26 करोड़ और बच्चों के भोजन पर 16 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत 22 करोड़…

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शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट ने लगाया 71 हजार का जुर्माना, जानिए पूरी रिपोर्ट

शिक्षा विभाग पर हाई कोर्ट ने लगाया 71 हजार का जुर्माना, जानिए पूरी रिपोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में देरी के लिए शिक्षा विभाग पर 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने विभाग को जुर्माने की राशि हिमाचल आपदा राहत कोष में दो हफ्ते के भीतर जमा करवाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जुर्माने की राशि जमा करने पर ही अपील को पंजीकृत किया जाएगा। अदालत ने पाया कि एकलपीठ के निर्णय को चुनौती देने के लिए शिक्षा विभाग ने 90 दिनों की देरी…

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हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी कॉलेजो की मांगी जानकारी, आधारभूत ढांचा न होने पर लिया कड़ा संज्ञान

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी कॉलेजो की मांगी जानकारी, आधारभूत ढांचा न होने पर  लिया कड़ा संज्ञान

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सूबे के डिग्री कॉलेजों में आधारभूत ढांचा न होने पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और संदीप शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी की तलब की है। अदालत ने सरकार को यह जानकारी देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है। मामले की सुनवाई 21 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने अपने आदेशों में कहा कि याचिका के निपटारे के लिए प्रदेश के सभी कॉलेजों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से अदालत के समक्ष…

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क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप के मैचों के दौरान इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध, सुरक्षा को लेकर आईसीसी ने लिया फैसला

क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप के  मैचों के दौरान इन वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध, सुरक्षा को लेकर आईसीसी ने लिया फैसला

  धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले विश्व कप के पांच मैचों के दौरान पुलिस की तरफ से कड़ी सुरक्षा रहेगी। दर्शकों को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करते समय कई बातों का ध्यान रखना होगा। स्टेडियम में कई चीजें अंदर ले जाने के लिए प्रतिबंधित की गई हैं। पेन-पेंसिल, सीटी, हेलमेट, सिक्के से लेकर पानी की बोतल तक अंदर नहीं ले जा सकेंगे। दर्शकों को खाने-पीने की चीजें स्टेडियम में मिल जाएंगी। यह सारी जानकारी दर्शकों को टिकट पर अंकित की गई है। टिकटों में बताया गया है कि मैच…

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जेबीटी की नए सिरे से होगी बैचवाइज भर्ती, जानिए पूरी रिपोर्ट

जेबीटी की नए सिरे से होगी बैचवाइज भर्ती, जानिए पूरी रिपोर्ट

प्रदेश के हमीरपुर जिले में जेबीटी की बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीते दिन जारी बैचवाइज भर्ती की अधिसूचना को वापस ले लिया है। अब जिले में नए सिरे से आवेदन मांगे जाएंगे। इसमें सिर्फ जेबीटी करने वाले शामिल हो सकेंगे। पुराने विज्ञापन में बीएड करने वाले भी बैचवाइज भर्ती में शामिल किए गए थे। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने बीएड करने वालों को जेबीटी भर्ती के लिए अपात्र करार दिया। हमीरपुर जिले के बैचवाइज परिणाम फैसला आने के बाद भी जारी नहीं…

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प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी का घोटाला पहुंचा 45 करोड़, मामले में दो गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी का घोटाला पहुंचा 45 करोड़, मामले में दो गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी करने के मास्टर माइंड सुखदेव ने अपने गृह क्षेत्र धर्मपुर में भी कई लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी की है। सुखदेव ने सैंकड़ों लोगों को क्रिप्टो करेंसी के नाम पर निवेश करवाया। बाद में उन्हें मूल धन भी वापस नहीं मिल पाया। सुखदेव ने जब क्रिप्टो करेंसी के नाम पर कारोबार शुरू किया तो धर्मपुर में उसका भव्य स्वागत भी हुआ। यहां लोगों को उसने लुभावने सपने दिखाए और उनकी धनराशि को 11 माह में डबल करने का झांसा दिया। ग्रामीणों को भरोसा…

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प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की संबद्धता फीस दोगुना, एनओसी के लिए तीन गुना बढ़ाया शुल्क

प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की संबद्धता फीस दोगुना, एनओसी के लिए तीन गुना बढ़ाया शुल्क

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए अब निजी स्कूलों को दोगुना फीस चुकानी होगी। इसके अलावा बोर्ड से एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) प्राप्त करने की फीस तीन गुना चुकानी होगी। नई संबद्धता के लिए पहले 10 हजार लिए जाते थे। अब 20 हजार रुपये फीस ली जाएगी। एनओसी के लिए पहले 50 हजार, अब  1.50 लाख रुपये लिए जाएंगे। यह आदेश पहली अक्तूबर, 2023 और इसके बाद आवेदन करने वाले सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।  जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड…

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प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही : सुक्खू

प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही : सुक्खू

बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्रीयल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें आपदा राहत कोष के लिए 2.02 करोड़ रुपये का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नया निवेश आकर्षित करने तथा उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। राज्य में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विशेष तौर पर बद्दी क्षेत्र में रेलवे संपर्क सुविधा…

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प्रदेश की 3615 पंचायतों से बजट वापस लेने की तैयारी, सरकार करेगी सख्ती

प्रदेश की 3615 पंचायतों से बजट वापस लेने की तैयारी, सरकार करेगी सख्ती

हिमाचल प्रदेश की 3615 पंचायतों पर राज्य सरकार सख्ती करने जा रही है। इन पंचायतों के अनखर्चे बजट को राज्य सरकार वापस मांग सकती है। इसको लेकर तैयारी चल रही है। कुछ पंचायतों में लंबे समय से सरकार की कई योजनाओं में दिया बजट बगैर व्यय किए पड़ा है। कुछ पंचायतों में तो आलम यह है कि बजट ही खर्च नहीं किया गया है। इनमें विकेंद्रीयकृत योजना के अलावा एमएलए लैड, एमपी लैड या एसडीआरएफ के तहत दिया बजट तक शुमार है। राज्य सरकार आपदा राहत के लिए हिमाचल में…

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