पंचायतीराज महासंघ के अध्यक्ष शुभम शर्मा ने कहा कि यदि सरकार शीघ्र जिला परिषद काडर कर्मचारियों को पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय नहीं करती तो सभी प्रधानों को भी मजबूरन अपनी मुहर आदि संबंधित विकास खंडों में जमा करवानी पड़ेगी। जिला परिषद कर्मचारियों की मांग बिलकुल जायज है। ये कर्मचारी पिछले 24 सालों से इस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं।
बावजूद इसके विभाग इनको अपना कर्मचारी नहीं मान रहा। यह खेद का विषय है। विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र अनुसार पंचायत सचिवों का कार्य पंचायत चौकीदार व अन्यों को देने बारे लिखा गया है। यह तर्कसंगत नहीं लग रहा। सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह से आग्रह किया है कि जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को अतिशीघ्र विभाग में विलय किया जाए ताकि ग्राम पंचायतों के कार्य सुचारू रूप से चल सके। उन्होंने बताया कि यदि सरकार शीघ्र जिला परिषद कैडर कर्मचारियों को पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग में विलय नहीं करती तो सभी प्रधानों को भी मजबूरन अपनी मोहर आदि संबंधित विकास खंडों में जमा करवानी पड़ेगी। शुभम ने बताया कि यदि ग्राम पंचायतों में आम आदमी के काम नहीं होंगे तो प्रधानों औश्र उपप्रधानों और वार्ड पंचों का पंचायत घरों में बैठने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।
