Category: Himachal News

धर्मशाला कांगड़ा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों का असर अब पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ना शुरू हो गया है। जिले में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाने से पर्यटन निगम सहित निजी होटलों में एडवांस बुकिंग धड़ाधड़ रद्द होने लगी हैं। जिले के होटलों में अब आक्यूपेंसी 10 फीसदी तक पहुंच चुकी है। कर्फ्यू के जारी रहने से आक्यूपेंसी के अभी और नीचे गिरने की संभावना है। जानकारी के अनुसार जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण निजी और पर्यटन निगम के होटलों में अब तक 15 से…

शिमला शिमला में कोरोना के मामले बढ़ने का पर्यटन कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो गया है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद शिमला के होटलों में 50 फीसदी तक एडवांस बुकिंग रद्द हो गई है। बाहरी राज्यों के टूरिस्ट होटलों में फोन कर कोरोना को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद मौसम विभाग की ओर से शिमला के आसपास ऊंचाई वाले स्थानों पर पुन: बर्फबारी के पूर्वानुमान के चलते भारी संख्या में टूरिस्टों ने शहर के होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग करवाई…

शिमला हिमाचल के चार जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद परिवहन और निजी बस ऑपरेटरों के 600 रूट प्रभावित होंगे। मंगलवार से शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू से दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के लिए रात को बसें नहीं चलेंगी। इन जिलों से ही बाहरी राज्यों के लिए सबसे ज्यादा रात्रि बसें चलती हैं। इसके अलावा प्रदेश के कर्फ्यू वाले चार जिलों में भी रात्रि बस सेवा प्रभावित रहेगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के चलते यह निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था 15 दिसंबर तक लागू रहेगी।…

शिमला केंद्रीय विश्वविद्यालय पर घमासान थम नहीं रहा। सरकार ने शुक्रवार को प्रेस नोट जारी कर तारीख दर तारीख सीयू को लेकर किए पत्राचार की जानकारी दी। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सीयू को वन भूमि ट्रांसफर करने का मामला केंद्र के पास फंसा है। साल 2010-11 में राज्य सरकार ने एफसीए के तहत हिमाचल उच्च शिक्षा विभाग के नाम वन भूमि करने का गलत मामला भेजा था, जबकि यह जमीन तब के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम होनी थी। वन भूमि किसी विभाग के…

शिमला हिमाचल समेत 13 राज्यों का प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में प्रदर्शन अच्छा नहीं है। इनकी गुणवत्ता राष्ट्रीय औसत से भी खराब है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए इस असंतोषजनक ग्रेडिंग का औसत चार प्रतिशत रखा था, जबकि देश का यह औसत 7.7 फीसदी है। हिमाचल समेत 13 राज्यों का यह यू ग्रेडिंग स्तर 7.7% से भी ज्यादा है। इस पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असंतोष जताया है और  हिमाचल को सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा है। हिमाचल के अलावा…