शिमला भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक(कैग) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सरकार को स्टांप ड्यूटी से करीब 53 करोड़ का चूना लगा है। उप पंजीयकों ने आवासीय और गैर आवासीय निर्माण संरचना गलत बाजार दर लागू करने से सरकार के खजाने को भी करोड़ों की मार पड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग में स्टांप शुल्क एवं पंजीयन फीस और भू राजस्व संबंधित 298 लेखा परीक्षा योग्य इकाइयां थी। इनमें लेखा परीक्षा ने वर्ष 2019-2020 के दौरान 147.74 करोड़ की प्राप्तियों के 115 इकाइयों का चयन किया।…
Read Moreसरकार को स्टांप ड्यूटी से लगा करीब 53 करोड़ का चूना, इन विभागों में वित्तीय अनियमितताएं
