जय राम कैबिनेट में नई अवकारी निति पर मोहर लगाने की तैयारी

जय राम कैबिनेट में नई अवकारी निति पर मोहर लगाने की तैयारी

शिमला हिमाचल प्रदेश की नई आबकारी नीति को लेकर रविवार को कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने नीति का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेज दिया है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बाबत चर्चा नहीं हो सकी। इसी बैठक में 20 मार्च को दोबारा मंत्रिमंडल की बैठक करने का फैसला लिया गया। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रस्ताव के तहत शराब की गुणवत्ता को जांचने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू…

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केंद्र ने कीरतपुर – नेरचौक फोरलेन सेकंड फेस निर्माण को दी मंजूरी, दिसंबर 2022 तक पूरा होगा काम

केंद्र ने कीरतपुर – नेरचौक फोरलेन  सेकंड फेस निर्माण को दी मंजूरी, दिसंबर 2022 तक पूरा होगा काम

बिलासपुर कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन के दूसरे फेज के निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है कि दूसरे फेज का निर्माण कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे फेज में कैंचीमोड़ से भवाणा तक 48 किलोमीटर निर्माण कार्य होना है। वहीं, परियोजना में बरती गईं अनियमितताओं की जांच अभी जारी रहेगी। पर्यावरण मंत्रालय ने अनियमितताओं के चलते जून 2020 में निर्माण कार्य बंद करवा दिया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गडकरी…

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केजरीवाल हुए पंजाब के मुरीद बोले अब प्रदेश में होगी प्योर ईमानदार सरकार

केजरीवाल हुए पंजाब के मुरीद बोले अब प्रदेश में होगी प्योर ईमानदार सरकार

अमृतसर (पंजाब) पंजाब की धरती पर केजरीवाल का एलान कहा कि 16 मार्च को भगवंत मान खटकड़कलां में शपथ लेकर सीएम नहीं बनेंगे। पंजाब का एक-एक बच्चा, एक-एक आदमी सीएम बनेगा। उन्होंने सभी पंजाबियों को उस दिन खटकड़कलां में आयोजित शपथ समागम में आने का खुला निमंत्रण दिया। पंजाब के अमृतसर में आप के रोड शो में हजारों की भीड़ के बीच एकदम से एक आवाज गूंजती है… तुसी कमाल कर दित्ता… आई लव यू पंजाब…तुसीं किसी नूं नई कड्डया, सारेंया नूं हरा दित्ता। हर्ष और उल्लास में डूबी यह…

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कैबिनेट बैठक के मुद्दे : झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को मालिकाना हक़ और शहरी गरीबो को रोजगार गारंटी देना प्राथमिकता रहेगी

जय राम कैबिनेट में नई अवकारी निति पर मोहर लगाने की तैयारी

शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक 10 बजे सचिवालय में शुरू हो गयी है । उल्लेखनीय है कि शहरी विकास विभाग में 6200 के करीब बेरोजगार युवा पंजीकृत है। इन्हें 120 दिन का रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे मनरेगा की तर्ज पर कानून बनाना चाहती है। हिमाचल प्रदेश सरकार की सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में शहरी रोजगार गारंटी योजना और स्लम डवेलर्ज विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दी जा सकती है। इन दोनों विधेयक ड्राफ्ट को कानून बनाने के लिए सरकार सोमवार…

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एचपीयू के कुलपति और सहायक पंजीयक को सूचना देने में आनाकानी करने के एवज़ में आयोग ने दिया नोटिस

एचपीयू के कुलपति और सहायक पंजीयक को सूचना देने में आनाकानी करने के एवज़ में आयोग ने दिया नोटिस

शिमला आयोग ने उम्मीदवारों को संबंधित ब्योरा देने के आदेश जारी किए हैं। एक उम्मीदवार का हिमाचली बोनाफाइड प्रमाणपत्र देने को भी कहा है। अवमानना पर आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत दंडित करने का प्रावधान होगा। राज्य सूचना आयोग ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के कुलपति और सहायक पंजीयक को बाटनी के सहायक प्राध्यापक के लिए चयनित उम्मीदवारों के अंकों का ब्योरा देने में आनाकानी करने पर नोटिस दिया है। आयोग ने उम्मीदवारों को संबंधित ब्योरा देने के आदेश भी जारी किए हैं। आयोग ने एक उम्मीदवार का…

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रिपोर्ट : आरबीआई ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में शिमला को ही किया शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत

रिपोर्ट :  आरबीआई ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में  शिमला को ही किया शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत

शिमला आरबीआई ने केवल शिमला को ही शहरी क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। राज्य में कुल 2,244 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है। 76 प्रतिशत से अधिक यानी 1715 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इसके अलावा 414 अर्द्ध शहरी क्षेत्रों और 115 शहरी क्षेत्र शिमला में स्थित हैं। बेशक हिमाचल प्रदेश में 60 से ज्यादा नगर निकाय हों, पांच नगर निगम भी बन गए हों, अलग से शहरी विकास मंत्री और विभाग भी हो, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक की नजर में केवल शिमला ही राज्य का एकमात्र शहर…

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कम्प्यूटर फीस : सरकारी स्कूलों में सामान्य वर्ग के विधार्थियों से 110 रूपये तथा आरक्षण वालों से 55 रूपये बसूले जाएगे

कम्प्यूटर फीस : सरकारी स्कूलों में सामान्य वर्ग के विधार्थियों से 110 रूपये तथा आरक्षण वालों से 55 रूपये बसूले जाएगे

शिमला हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों से एक साल की कंप्यूटर फीस वसूली जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक की फीस लेने के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना संकट के चलते बीते वर्ष ज्यादातर माह स्कूल बंद रहने के बावजूद फीस वसूली के आदेशों पर सवाल भी उठना शुरू हो गए हैं। इस अवधि के दौरान विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं लगी हैं। ऐसे में पूरे वर्ष की कंप्यूटर फीस वसूलने पर अभिभावक आपत्ति जता रहे हैं। नौवीं…

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प्रदेश परिवहन होगी मज़बूत, महीने के अंत तक 250 नई बसे होगी बेड़े में शामिल

प्रदेश परिवहन होगी मज़बूत,  महीने के अंत तक 250 नई बसे होगी बेड़े में शामिल

कुल्लू प्रदेश सरकार ने नई बसों की जल्द डिलिवरी के लिए कवायद तेज कर दी है। निगम को उम्मीद है कि कुल्लू जिले को 20 से 25 बसें मिलेंगी। शुक्रवार को एचआरटीसी के अधिकारियों की एक टीम बसें की डिलिवरी को लेकर बंगलूरू रवाना हुई है। कुल्लू जिले सहित हिमाचल प्रदेश को अप्रैल माह के अंत तक 250 नई बसों की खेप मिलेगी। इसमें 200 बसें सामान्य और 50 डीलक्स बसें शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने नई बसों की जल्द डिलिवरी के लिए कवायद तेज कर दी है। निगम को…

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रेणुका बांध का होगा कायाकल्प, खर्च होगी 586 करोड़ रुपये की राशि

रेणुका बांध का होगा कायाकल्प,  खर्च होगी 586 करोड़ रुपये की राशि

ददाहू (सिरमौर) रेणुका बांध परियोजना के निर्माण को लेकर तबाह होने वाली वन संपदा को पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए 586 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। रेणुका बांध परियोजना के माध्यम से यह राशि वन विभाग के खाते में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शीघ्र ही इस राशि को वन विभाग के कैंपा प्लान में जमा करवाया जाएगा, जिससे पर्यावरण की भरपाई की जा सके। राष्ट्रीय महत्व की रेणुका बांध परियोजना के निर्माण को लेकर तबाह होने वाली वन संपदा को पुनर्जीवित और विकसित…

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प्रदेश विश्वविधालय के छात्र यूजी के इंटरनल असेसमेंट में फेल होने पर नहीं दे पाएंगे वार्षिक परीक्षाएं

प्रदेश विश्वविधालय के छात्र यूजी के इंटरनल असेसमेंट में फेल होने पर नहीं दे पाएंगे वार्षिक परीक्षाएं

शिमला स्नातक डिग्री कोर्स की अप्रैल माह में शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को इंटरनल असेसमेंट में न्यूनतम 12 अंक लेना अनिवार्य होगा। जिन विद्यार्थियों के इससे कम अंक होंगे या जिनके कॉलेजों से इंटरनल असेसमेंट के अंक समय से एग्जाम पोर्टल पर अपलोड नहीं होंगे। उनके ऑनलाइन सिस्टम में एडमिट कार्ड जेनरेट नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेजों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राचार्यों से कहा गया है अप्रैल माह में शुरू होने वाली स्नातक…

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