Category: Himachal News

शिमला जोइया मामा का नारा लगाने के बाद स्थानांतरित शिक्षक ओम प्रकाश शर्मा को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनका मनपसंद स्टेशन के लिए तबादला करने के आदेश जारी किए। बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन में नारा लगाने वाले शिक्षक का सरकार ने हार्ड एरिया में तबादला कर दिया था। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर हुए प्रदर्शन में ‘जोइया मामा मानदा नहीं, कर्मचारी को शुणदा नेई’ का नारा लगाने वाले शिक्षक का सरकार ने हार्ड…

शिमला भरमोटी पंचायत के गगाल गांव की रीना चंदेल ने 2016 में कृषि विज्ञान केंद्र बड़ा में अचार, चटनी बनाने का प्रशिक्षण लिया। उन्हें कच्चे फलों से मिठाइयां बनाने का भी प्रशिक्षण दिया गया। 2017 में रीना चंदेल ने न्यू आजीविका स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इसमें करीब 70 महिलाओं को जोड़ा। आज यह समूह बिना तेल और घी के पपीते, कद्दू और लौकी की मिठाइयां बना रहा है। सपनों को पंख लगाने के लिए जिद पालिये, फिर उसे पूरा करने की ठान लें। आप देखेंगे कि तमाम बाधाओं…

शिमला खाद्य आपूर्ति विभाग में लाखों रुपये के सरकारी सीमेंट के गबन का पर्दाफाश हुआ है। इसमें डिपो संचालक पर 54 लाख 93 हजार रुपये की धोखाधड़ी पर मुकद्दमा दर्ज हुआ है। शिमला के सुन्नी थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी खाद्य आपूर्ति विभाग में लाखों रुपये के सरकारी सीमेंट के गबन का पर्दाफाश हुआ है। इसमें डिपो संचालक पर 54 लाख 93 हजार रुपये की धोखाधड़ी पर मुकद्दमा दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के एरिया मैनेजर रमाकांत चौहान ने इसकी शिकायत पुलिस में दी है।…

शिमला शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और 2019-20 के 20 हजार मेधावियों को लैपटॉप और सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन दिए जाने हैं। लैपटॉप की सप्लाई सात अप्रैल तक शिक्षा विभाग को जिलों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। हिमाचल दिवस के अवसर पर स्कूल-कॉलेजों के तीस हजार मेधावियों का लंबा इंतजार खत्म होगा। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों से मेधावियों को लैपटॉप और स्मार्ट फोन देने की योजना तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से इसकी मंजूरी मिलने का इंतजार शेष है। शैक्षणिक वर्ष 2018-19 और…

शिमला मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीफ, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की फुल बैंच ने डिवीजन बैंच की ओर से भेजे गए रेफरेंस का जवाब देते हुए यह फैसला सुनाया है कि क्या एक व्यक्ति जिसकी भूमि का उपयोग सड़क के निर्माण के लिए किया गया है, वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मुआवजे के लिए हकदार है। एक व्यक्ति जिसकी भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के लिए किया गया है, वह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मुआवजा लेने का हकदार है। जब तक कि न्यायालय…