Author: ibindiannews

उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में भले ही डॉक्टरों की कमी है लेकिन मैदानी जनपदों की स्थिति ज्यादा खराब है। स्वास्थ्य महकमे के साथ केंद्र की सबसे बढ़ी चिंता हरिद्वार जनपद को लेकर है। पढ़ें, बाबा रामदेव के ख‌िलाफ 81 मामले दर्ज अधिक आबादी वाले जनपद में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आदि संकेतकों के आंकड़े सुधारने के लिए मैदानी जनपदों में मौजूदा सेवाएं दुरुस्त करने पर जोर दिया है। इसी दिशा में बुधवार को मिशन निदेशक डी सेथिंल पांडियन ने हरिद्वार जनपद के सरकारी चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण…

रामनगर। नगर की ‘बूढ़ी’ पेयजल लाइनों को फिर से ‘जवान’ बनाने के लिए शासन स्तर से कोशिश शुरू हो गई है। 2014 आते ही पेयजल लाइनें बदलने का काम शुरू होना है। इसकी समीक्षा के लिए बुधवार को पहुंचे शहरी विकास विभाग के निदेशक पीएस जंगपांगी ने बताया कि लाइनों को अपग्रेड करने के साथ योजना की क्षमता और लाइफ भी बढ़ाई जाएगी। 2048 तक की जनसंख्या के आधार पर एशियन डेवलपमेंट की ओर से योजना के लिए 60 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पत्रकारों से बातचीत में…

हल्द्वानी। उत्तराखंड क्षेत्र की कुमाउंनी, गढ़वाली भाषा में मासिक पत्रिका छपवाई जाएगी। दामोदर जोशी देवांशु की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्वतीय भाषा, संस्कृति को बचाने की जरूरत बताई गई। पत्रिका का नाम कुमगढ़, थात, हिमाल, पछ्यांण सुझाया गया। इसके लिए शीघ्र ही संस्कृति प्रेमियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया। जिसमें संपादक, संरक्षक मंडल का चयन किया जाएगा। गढ़वाली रचनाकार डा. उमेश चमोला, नवीन डिमरी बादल को संयोजक बनाया गया। बैठक में रतन सिंह किरमोलिया, नवीन जोशी, दामोदर जोशी, डा. प्रयाग जोशी, नारायण बिष्ट, मंजू पांडे उदिता, जानकी…

देहरादून में आपदा पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए बुलाई गई बैठक में खाने के साथ ही ‘पीने’ का भी पूरा इंतजाम है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गंभीर बैठक का समय देर शाम ही रखा गया है। कॉकटेल पर कुछ को आपत्ति है इस बैठक मुख्यमंत्री से लेकर तमाम बड़े सरकारी अफसरों और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। पढ़ें, बाबा रामदेव के ख‌िलाफ 81 मामले दर्ज कॉकटेल के न्यौते पर कुछ प्रतिनिधियों को आपत्ति भी है पर फिलहाल खुलकर कुछ नहीं कहा…

सुप्रीमकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड के पूर्व फौजियों को तोहफा दिया है। कोर्ट ने इन फोजियों को वर्ष 2006 जनवरी से वन रैंक, वन पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया है। पूर्व फौजियों को 2006 की जगह 2012 से लाभ देने की पेशकश वाली केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी गई है। आदेश से 2006 से पहले रिटायर हुए पूर्व सैनिक-अफसर और विधवाओं को वन-रैंक-वन पेंशन योजना का लाभ 2006 से मिलेगा। इससे उत्तराखंड के डेढ़ लाख पूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। फैसले से पूर्व सैनिकों को…