नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी एस सिंघवी ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली धारा 377 कहा यह मसला देश के करोड़ो लोगों से जुड़ा है, जिनका प्रतिनिधित्व संसद में बैठे जनप्रतिनिधि करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि धारा 377 गलत है, तो वह संविधान संशोधन कर इसमें बदलाव ला सकते हैं। जस्टिस सिंघवी आज ही रिटायर हो रहे हैं। यह उनका आखिरी बड़ा फैसला माना जा रहा है। उनके सामने दलील रखी थी कि इस तरह के फैसले देश की संस्कृति के खिलाफ हैं। याचिका दायर…
Read Moreसुप्रीम कोर्ट ने कहा, धारा 377 पर देश की संसद ही करे फैसला
