Month: April 2023

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध खत्म होने पर हंगामा हुआ। आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं खत्म करने पर सदन में विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी की। मामले पर विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया और सारा काम रोककर चर्चा मांगी। लेकिन स्पीकर ने चर्चा की मंजूरी नहीं। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए।

भरमौर के भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने प्रश्नकाल में सवाल किया कि जल शक्ति विभाग में प्रारूपकार की भर्ती कब हुई। इनके कितने पद खाली पडे़ हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 166 में से 163 पद खाली हैं। पिछली सरकार ने विभाग में प्रारूपकार के पद खत्म कर दिए। अब कनिष्ठ प्रारूपकार ही पदोन्नत कर प्रारूपकार नियुक्त किए जाते हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि हम तो 100 दिन पहले ही आए हैं। यह तो जयराम ही बता सकते हैं। पद खाली है। यह हकीकत है। वह इस…

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में विभिन्न राजमार्गों के विकास और विस्तार से राज्य की आर्थिकी को बढ़ावा मिल रहा है। एक माह में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत राजमार्गों के निर्माण एवं विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण मुआवजे के रूप में लोगों को रिकॉर्ड 1,226 करोड़ की धनराशि दी गई है। उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से इस अवधि के दौरान 593 करोड़, उपायुक्त हमीरपुर ने 182 करोड़, उपायुक्त सोलन ने 32 करोड़, उपायुक्त मंडी ने 242 करोड़, उपायुक्त शिमला ने 170 करोड़ और उपायुक्त चंबा ने…

एचआरटीसी की नई बीएस-6 बसें शिमला पहुंच गई हैं। परिवहन विभाग से पासिंग के बाद इन बसों का शहर के लोकल रूटों पर संचालन शुरू होगा। नई बसें आने के बाद अब शहर के लोगों को खटारा बसों में सफर से छुटकारा मिल जाएगा। टाटा कंपनी की यह नई बसें गोवा में तैयार करवाई गई हैं। शिमला शहर को 28 सीटर क्षमता वाली 4 बसें मिली हैं। गोवा से मालगाड़ी के माध्यम से यह बसें पहले चंडीगढ़ और फिर चंडीगढ़ से नालागढ़ पहुंचाई गई थीं। बसें पीडीआई (प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन)…

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) की ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। शनिवार देर सायं यहां आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉरपोरेशन अपनी टेंडर प्रक्रिया की अवधि को कम कर निर्माण कार्य में तेजी लाये ताकि राज्य को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके और लोगों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्व में बढ़ौतरी के लिए एक तकनीकी कमेटी का गठन किया जाएगा, जो एक…