शिमला
केंद्रीय विश्वविद्यालय पर घमासान थम नहीं रहा। सरकार ने शुक्रवार को प्रेस नोट जारी कर तारीख दर तारीख सीयू को लेकर किए पत्राचार की जानकारी दी। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सीयू को वन भूमि ट्रांसफर करने का मामला केंद्र के पास फंसा है। साल 2010-11 में राज्य सरकार ने एफसीए के तहत हिमाचल उच्च शिक्षा विभाग के नाम वन भूमि करने का गलत मामला भेजा था, जबकि यह जमीन तब के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम होनी थी।
वन भूमि किसी विभाग के नाम होती है तो उसे दूसरे विभाग के नाम न हस्तांतरित और न लीज पर दे सकते हैं। उस समय राज्य में धूमल सरकार थी। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 30 और प्रोजेक्ट केंद्र के पास फंसे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से इस पर मध्यस्थता का आग्रह किया है। सरकार ने बताया कि पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार वन भूमि सीयू को ट्रांसफर नहीं हो सकती है।
राजस्व मंत्री ने बताया कि देहरा परिसर के निर्माण को प्रदेश सरकार ने 34.55 हेक्टेयर सरकारी भूमि 2010 में सीयू के नाम स्थानांतरित की थी। 81.79 हेक्टेयर वन भूमि उपयोगकर्ता एजेंसी, निदेशक प्रदेश उच्चतर शिक्षा के नाम परिवर्तित करने की मंजूरी 11 दिसंबर 2018 को प्राप्त हुई थी, इसमें शर्त थी कि जिस भूमि को परिवर्तित करने की मंजूरी दी है, वह बिना केंद्र के अनुमोदन से किसी के नाम स्थानांतरित नहीं हो सकती।
वन विभाग ने केंद्रीय वन मंत्रालय से 22 अप्रैल, 2019 को आग्रह किया था कि क्या परिवर्तित वन भूमि उपयोगकर्ता एजेंसी के नाम इंतकाल से स्थानांतरित हो सकती है या नहीं। राजस्व मंत्री ने बताया कि इस पर केंद्र ने 30 जुलाई, 2019 को स्पष्ट किया कि जो वन भूमि परिवर्तित की जाती है, उसकी विधिक स्थिति वन भूमि ही रहेगी। ऐसी परिवर्तित भूमि इंतकाल से उपयोगकर्ता एजेंसी या उपयोगकर्ता विभाग के नाम कागजात माल में राजस्व विभाग द्वारा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। महेंद्र सिंह ने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के स्पष्टीकरण के दृष्टिगत सीयू और कई परियोजनाओं का काम शुरू करने में देरी हो रही है।
वन भूमि को परिवर्तित करने में सरकार ने की त्वरित कार्यवाही: महेंद्र
राजस्व मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने सीयू के लिए वन भूमि परिवर्तित करने में त्वरित कार्यवाही की है। इसके लिए आवश्यक अनुमोदन भी 11 दिसंबर, 2018 को जारी कर दिया था और ग्रीन कवर प्लान के तहत पांच करोड़ 60 लाख रुपये भी नवंबर 2018 में कैंपा हेड में जमा करवा दिए थे। यह राशि पहले जमा राशि 17 करोड़ 27 लाख 53 हजार रुपये के अतिरिक्त थी। सरकार ने उत्पन्न स्थिति पर दोबारा विचार करने के लिए यह मामला केंद्रीय वन मंत्रालय से उठाया हुआ है।
हाईकमान के हस्तक्षेप से नरम पड़े अनुराग, सीयू पर कार्रवाई के लिए सीएम का आभार
भाजपा हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में नरम पड़ गए। उन्होंनेे प्रेस बयान और ट्वीट से सीयू के स्थायी परिसर के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से तत्परता से कार्रवाई कर आवश्यक मंजूरी दिलाने के लिए उनका आभार प्रकट किया है। अनुराग ने कहा कि भाजपा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन होने के साथ-साथ एक संगठित परिवार है। केंद्र और हिमाचल की डबल इंजन की भाजपा सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है और हम आपसी समन्वय से इस दिशा में कार्यरत हैं।
