ददाहू (सिरमौर)। रेणुका बांध प्रबंधन को एनओसी को लेकर रविवार को तगड़ा झटका लगा। पंचायतों ने प्रबंधन को एनओसी देने से साफ इंकार कर दिया। इस उठापटक के बीच रविवार को ददाहू पंचायत में आयोजित हुई ग्राम सभा का कोरम भी पूरा नहीं हो सका। इस बैठक में कुल 285 सदस्यों में 79 लोग ही उपस्थित हो पाए। ग्रामीणों ने इस एवज में बांध प्रबंधन की ओर से मिले आश्वासनों को नकारते हुए उनकी खिलाफत की। इस पूरे घटनाक्रम में बांध प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा।
ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बांध प्रबंधन ने 220 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर ली है। लेकिन, ददाहू पंचायत के विकास के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं किया। बांध प्रबंधन ने ददाहू पंचायत को पहले ही आश्वासन दिया था कि सीवरेज व्यवस्था, ददाहू स्कूल में पुस्तकालय भवन का निर्माण तथा जलाल नदी के तटीयकरण करने की योजनाएं पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
ददाहू पंचायत प्रधान महेश अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र के लोगों ने कुछ शर्तों के आधार पर ही एनओसी दिए जाने की बात कही थी। यदि उन शर्तों को अभी भी पूरा कर लिया जाता है तो ग्रामीण एनओसी देने को तैयार है।
बांध प्रबंधन की ओर से आए वरिष्ठ प्रबंधक एमएल भट्टी, सहायक अभियंता ओसी डोगरा तथा जेओ अमिता चंदन ने बताया कि विकास की रूपरेखा तैयार कर बजट के लिए उच्चाधिकारियों को भेजी जा चुकी है। बजट मिलते ही शर्तों पर काम शुरू होगा। उधर, ददाहू पंचायत की सचिव जहांआरा ने रविवार को कोरम पूरा न होने की पुष्टि की है।
बांध प्रबंधन को पांच पंचायतों की एनओसी
बांध प्रबंधन ने वन अधिकार अधिनियम को लेकर रविवार को आयोजित हुई ग्राम सभा की बैठकों में लगभग पांच पंचायतों से एनओसी लेने में सफलता हासिल की है। जबकि प्रबंधन तीन पंचायतों से एनओसी लेने में नाकामयाब रहा है। इन पंचायतों को मिलाकर अभी तक 22 पंचायतों की एनओसी प्रबंधन वर्ग को मिल चुकी है। रविवार को मात्र आठ पंचायतों की एनओसी को लेकर ग्रामसभा की बैठकों में प्रस्ताव लाया गया था। जिसमें से पराड़ा, गवाही, बाउनल, पंजाहल, थाना कसोगा पंचायतों ने अपनी एनओसी बांध प्रबंधन को सौंप दी है। जबकि ददाहू, खालाक्यार व कांडो कांसर की पंचायतों ने प्रबंधन को कोरम पूरा न होने के कारण एनओसी नहीं दी। बांध परियोजना के महाप्रबंधक बीके कौशल ने रविवार को पांच पंचायतों द्वारा एनओसी मिलने की पुष्टि की है।
