शिमला
लॉकडाउन के दौरान आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे प्रदेश के लाखों अभिभावकों को राहत देने की तैयारी सरकार ने कर ली है। शनिवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निजी स्कूलों की फीस कम करवाने के मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। फैसला लिया गया कि इस बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई टास्क फोर्स प्रस्ताव बनाएगी।
टास्क फोर्स को अभिभावकों और निजी स्कूल प्रबंधनों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार करने को हरी झंडी दी गई। प्रशासनिक सचिवों की टास्क फोर्स की सिफारिशों पर चर्चा करने के बाद अंतिम फैसला लेगी। अधिकांश मंत्रियों ने बैठक में मार्च से मई तक अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने की हामी भरी। मंत्रियों का मत रहा कि इससे जहां अभिभावकों पर भी कम आर्थिक बोझ पड़ेगा वहीं निजी स्कूलों प्रबंधनों को भी शिक्षकों को वेतन देने सहित अन्य खर्च चलाने का इंतजाम हो जाएगा।
बता दें कि निजी स्कूलों की फीस कम करने के लिए एपेडेमिक डिसीज रेगुलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एजूकेशन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत पहले ही शिक्षा विभाग के स्तर पर मंथन चल रहा है। विभागीय अधिकारी हरियाणा और दिल्ली के मॉडल को भी स्टडी कर रहे हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुई इस मामले की चर्चा के बाद सभी की नजरें टास्क फोर्स पर टिक गई हैं।
