शिमला
हिमाचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन उद्योग को लॉकडाउन की मार को बचाने के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को अफसरों की गठित कमेटी ने प्रस्तुति दी। इसमें प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल मालिकों को बिजली का सरचार्ज एक फीसदी कम किया जाएगा। पहले यह सरचार्ज दो फीसदी वसूला जाता रहा है। होटलों से बिजली की डिमांड चार्ज में छह माह की छूट दी जाएगी। प्रदेश में स्थापित उद्योगों के बिजली के डिमांड चार्जेज में सरकार छह माह तक छूट देगी। निजी बस ऑपरेटरों के सभी प्रकार के टैक्स अप्रैल से चार माह तक माफ किए जाएंगे।
अब इस कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट सब कमेटी के पास भेजा गया है। माना जा रहा है कि सरकार जल्द ही विभिन्न क्षेत्रों को रियायतें देगी। एक अन्य प्रस्तुति में प्रदेश में आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए कार्यों की जानकारी भी मंत्रिमंडल के समक्ष दी गई। मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के मनरेगा कामगारों की तर्ज पर प्रदेश के शहरी बेरोजगारों कामगारों को रोजगार दिया जाना है। इसके लिए शहरी विकास विभाग की नोडल एजेंसी की भूमिका रहेगी। यह विभाग ऐसे शहरी कामगारों की पहचान करेगा ताकि ऐसे प्रभावित कामगारों को रोजगार देकर राहत पहुंचाई जा सके।
