आईडीसी चार्जेज बढ़े, उद्यमी परेशान

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बद्दी (सोलन)। बिजली बोर्ड ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलेपमेंट चार्जज (आईडीसी) बढ़ा कर उद्यमियों की परेशानी खड़ी कर दी है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन के उद्यमियों ने इसका विरोध किया है। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ उद्योग संघ ने बढ़े हुए चार्जज के विरोध में रेगुलेटरी कमीशन में याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है। संघ का कहना है कि शीघ्र ही इस संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री से बातचीत कर हल निकलाने का प्रयास किया जाएगा। अगर बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो उन्हें मजबूरन कोर्ट का शरण में जाना पड़ेगा।
प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में लगभग तीन हजार छोटे-बड़े उद्योग हैं। हिमाचल बिजली बोर्ड ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलेपमेंट चार्जेज 25सौ से बढ़ा कर 4800 कर दिए हैं। यह चार्जेज 50 केवीए से अधिक बिजली खपत करने वाले उद्योग पर यह लगेगा। बोर्ड का कहना है कि विद्युत नियामक आयोग ने इसे लागू किया है। प्रदेश में वर्ष 2005 से अब तक करीब डेढ़ हजार उद्योग खुले है। इन सभी उद्योगों को निर्धारित चार्जेज के आधार पर भुगतान करना होगा।
बीबीएनआईए के प्रवक्ता संजय खुराना ने कहा कि सरकार ने उद्योगों पर इंफ्रास्ट्रक्टर चार्जेज शुरू किया था तो उद्यमियों को यह कहा गया था कि अभी उनसे लगभग 25 सौ रुपये लिया जा रहा है। इसकी केल्कुलेशन की जा रही है। बाद में यह चार्जेज 25 सौ से भी कम लगेगा। साथ ही यह चार्जेज 100 केवीए से अधिक बिजली खपत पर लगेगा लेकिन अब इसे 50 केवीएन बिजली खपत वाले उद्योग पर लगा कर लघु व कुटीर उद्योग इसकी चपेट में आ गए हैं।
बीबीएनआईए के अध्यक्ष अरुण रावत, मुख्य सलाहकार दीपक भंडारी और पावर कमेटी के अध्यक्ष शैलेष गर्ग ने बताया कि बोर्ड के इस फैसले के विरोध में संघ रेगुलेटरी कमीशन में याचिका दायर करेगा। इससे पहले संघ का एक प्रतिनिधिमंडल उद्योग मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलेगा। बातचीत से हल निकल जाएगा तो उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। अन्यथा उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इस संबंध में प्रदेश के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेमेंट चार्जेज को लेकर वह शीघ्र ही मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। जिससे उद्यमियों को कोई आर्थिक नुकसान न उठाने पड़े।

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