शिमला मंत्रिमंडल के रिक्त पदों को भरने के बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकार ने हिमाचल के निगम बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने चार निगम बोर्ड से संबंधित फाइल मंगवाई हैं। इनमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बीस सूत्रीय कार्यक्रम में अध्यक्ष तथा हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति होनी है।  हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा…

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शिमला हिमाचल में नई पंचायतों के गठन के लिए प्रदेश सरकार ने मापदंड निर्धारित कर दिए हैं। प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में 2000 से ज्यादा आबादी होने पर ही नई पंचायत बनेगी। नई पंचायत में पांच से अधिक गांव होना जरूरी हैं। इन मापदंडों के आधार पर पंचायती राज विभाग नई पंचायतों को लेकर अधिसूचना जारी करेगा।   विभागीय सूत्रों के अनुसार गैर जनजातीय क्षेत्र में नई पंचायत बनाने के लिए कम से कम 600 की आबादी और 200 परिवार होने चाहिए। इसके अलावा आखिरी गांव की दूरी कम से…

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शिमला हिमाचल में अब बिना कंपोजिट फीस जमा करवाए बाहरी राज्यों की डीलक्स बसें और अन्य व्यावसायिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर कोई वाहन चालक बिना फीस दिए ही प्रदेश की सीमा में प्रवेश करता हुआ पाया जाता है तो उनसे पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। नियमों में कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार ने  इसकी अधिसूचना जारी की है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 13 से 32 सीटर डीलक्स बस चालकों से प्रतिदिन 2500 रुपये, 32 और इससे अधिक सीट वाली डीलक्स…

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शिमला पद पर रहकर अर्जित काले धन से रिश्तेदारों के नाम पर अकूत संपत्तियां जुटाने के आरोप में घिरे जयराम सरकार के एक मंत्री के खिलाफ विजिलेंस ने प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। शिकायत का डिस्क्रीट वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस वेरिफिकेशन में अगर शिकायत में मिले आरोपों को लेकर कुछ ठोस जानकारी मिलती है तो विजिलेंस ब्यूरो मंत्री के खिलाफ नियमित जांच की अनुमति मांगेगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि 2018 में हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के संशोधन के बाद राजपत्रित अधिकारी…

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