Category: National News

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकारी सेवाओं को सुगम एवं सुलभ बनाने में आज के दौर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से क्रांति आई है। डिजिटल सूचना और सेवाओं तक पहुंच के संबंध में नागरिकों की बढ़ती आकांक्षाओं के अनुरूप सरकारी विभागों के डिजिटल रूपान्तरण में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग करने को मंजूरी दी है। साथ ही इससे विभाग का दायरा भी व्यापक हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस…

Read More

प्रदेश सरकार आम आदमी को राहत पहुंचाते हुए ‘व्यवस्था परिवर्तन’ के अपने संकल्प को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में भी सक्रिय दृष्टिकोण से कार्यान्वित कर रही है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को किफायती दरों पर फोर्टिफाइड खाद्य तेल उपलब्ध करवाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि सरकार ने प्रदेश  की उचित मूल्य दुकानों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों और एपीएल परिवारों के लिए फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल की बिक्री दर…

Read More

आर्ट ऑफ लिविंग संस्था हिमाचल प्रदेश में नशा उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार का सहयोग करेगी। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बीच शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव प्रशासनिक सुधार सी. पालरासु और संस्था की ओर से वी.पी.एस. राणा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यंमत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभियान के तहत आध्यात्मिक गुरू श्री…

Read More

प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने निर्णय में कहा कि बिना प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में किया गया तबादला गलत है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य को समायोजित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता नवनीश कुमार ने अपने तबादला आदेशों को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया था कि वह बिजली बोर्ड में अधीक्षक ग्रेड-टू के पद पर गगरेट में कार्यरत है। इस…

Read More

प्रदेश के सभी निजी-सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र शिकायत निवारण कमेटियों का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में अपीलीय समितियां भी गठित की जाएंगी। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण कमेटियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नए मानदंडों का पालन करने…

Read More