बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, विदेश में छिपे हैं आरोपी

बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, विदेश में छिपे हैं आरोपी

इंटरपोल ने दो गैंगस्टर्स के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। जिन गैंगस्टर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, उनमें विक्रमजीत सिंह और कपिल सांगवान का नाम शामिल है। विक्रमजीत सिंह के जहां संयुक्त अरब अमीरात और कपिल सांगवान के ब्रिटेन में छिपे होने की आशंका है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी के तहत गैंग के सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए कर रही जांच लॉरेंस बिश्नोई का नाम…

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बारिश के पानी ने दिखाया विकराल रूप तो उपमुख्यमंत्री ने सारे कार्यक्रम किए रद्द, पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र

बारिश के पानी ने दिखाया विकराल रूप तो उपमुख्यमंत्री ने सारे कार्यक्रम किए रद्द, पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र

मानसून ने जिला ऊना में अपनी पहली ही बारिश में अपना विकराल रूप दिखाया। खासकर हरोली विधानसभा क्षेत्र में अनेक गांवों में पानी घरों एवं खेतों में जमा हो गया। सड़कों का नुकसान भी हुआ। इसकी खबर मिलते ही उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला में अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए और अपने विधानसभा क्षेत्र हरोली पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पानी के तेज बहाव का आना चिंता का विषय है। इसे व्यवस्थित करने के लिए हरसंभव प्रयास होंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली पहुंचते ही बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा…

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हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बैरी रेल लाइन भूमि अधिग्रहण पर लगाई रोक, राज्य व केंद्र सरकार से जबाव तलब

हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बैरी रेल लाइन भूमि अधिग्रहण पर लगाई रोक, राज्य व केंद्र सरकार से जबाव तलब

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाबतलब मांगा है। इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता विक्रम सिंह ने भूमि अधिग्रहण कार्रवाई में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत को बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण के…

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प्रदेश से उद्योगपति पलायन करने को मज़बूर, प्रताड़ित होने का लगाया आरोप

प्रदेश से उद्योगपति पलायन करने को मज़बूर, प्रताड़ित होने का लगाया आरोप

हिमाचल में लंबे समय से औद्योगिक गतिविधियां संचालित कर रहे कई उद्योगपतियों को राजनीतिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में तीन नामी कंपनियों ने हिमाचल से पलायन करने की बात कही है। ये उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में उद्योगपतियों को राजनीतिक तौर पर परेशान करने की उद्योग मंत्री कार्यालय में शिकायतें की गई हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय भी अवगत कराया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि…

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हिमाचल में धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन के इंतकाल फीस में हुई बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी

हिमाचल में धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन के इंतकाल फीस में हुई बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी

प्रदेश में मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन के इंतकाल की फीस बढ़ा दी गई है। सरकार ने इसे 30 साल बाद बढ़ाया है। पहले यह नाममात्र थी और कुछ मामलों में तो दो रुपये भी थी। अब अलग-अलग अवस्थाओं में इस म्यूटेशन शुल्क को 50 रुपये से 10 हजार रुपये किया गया है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। धारा 118 के तहत राज्य से बाहर के रहने वाले लोगों को जमीन बेची जाती है।…

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एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं कई राजनीतिक दल : अनुराग ठाकुर

एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं कई राजनीतिक दल : अनुराग ठाकुर

केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को जो उसका हक था, 75 वर्षों के बाद मिला है। जम्मू-कश्मीर में शांति, विकास और भाईचारा पहले से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अब पथराव की घटनाएं बंद हैं। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। पर्यटक निवेशक जम्मू-कश्मीर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे उथल-पुथल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के विकास के लिए बहुत सारे राजनीतिक दल एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं। एनसीपी ने…

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सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर रही प्रदेश सरकार

सुशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कर रही प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित कर लोगों को सुलभ सेावएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दूर-दराज के क्षेत्रों में 1000 लोक मित्र केंद्र खोलने पर विचार कर रही है। इस पहल से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए उनके घर-द्वार के निकट रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार इन केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय…

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कृषकों ने मक्की के प्रमाणीकरण बीज पर उठाए सवाल, किसानो ने की मुआवज़े की मांग

कृषकों ने मक्की के प्रमाणीकरण बीज पर उठाए सवाल, किसानो ने  की मुआवज़े की मांग

प्रदेश के जिला सोलन के अर्की में किसानों को बेचा गया मक्की का प्रमाणित बीज खराब निकला। 35 किसानों ने इस बीज की बिजाई की थी, लेकिन बीज उगा ही नहीं। कृषकों ने इस बीज के प्रमाणीकरण पर सवाल उठाए हैं और मुआवजे की मांग की है। वहीं, मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी जांच बैठा दी है।  अर्की के इस क्षेत्र के किसान कृषि फसलों को उगाने के लिए पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं। ये किसान खरीफ मौसम में मक्की  उगाते हैं। अपने घर की मक्की…

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किसानो ने बताया दुःख, खेती हिंसा के कारण बुरी तरह प्रभावित, लोगों को दो जून की रोटी नसीब होना होगा भारी

किसानो ने बताया दुःख, खेती हिंसा के कारण बुरी तरह प्रभावित, लोगों को दो जून की रोटी नसीब होना होगा भारी

मणिपुर में खेती बुरी तरह प्रभावित हुई है। दरअसल, किसान राज्य में हो रही जातीय हिंसा के कारण अपने खेतों में काम करने में असमर्थ हैं और अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पूर्वोत्तर राज्य में खाद्य उत्पादन प्रभावित होगा। इसकी वजह से आगे चलकर लोगों को दो जून की रोटी मिलना मुश्किल हो सकता है। 5,127 हेक्टेयर भूमि पर नहीं हो पाई खेती कृषि विभाग के निदेशक एन गोजेंड्रो ने कहा कि दंगों के कारण किसान खेती करने से डर रहे हैं। करीब 5,127 हेक्टेयर कृषि भूमि पर…

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राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

मानहानि मामले में मुश्किलों में फंसे राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार चार जुलाई को सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट अब 16 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में जनसभा के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है?’ राहुल गांधी के बयान के बाद उनके खिलाफ देश में अलग-अलग जगह मानहानि के…

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