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नई दिल्ली जेएनयू में हिंसा वाले दिन 5 जनवरी को भी सर्वर रूम काम कर रहा था। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक सवाल के जवाब में जेएनयू प्रशासन ने यह जानकारी दी है। नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन के सदस्य सौरव दास को दी जानकारी में जेएनयू प्रशासन ने कहा कि जनवरी के पहले सप्ताह तक कैंपस में बायोमेट्रिक सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। इस जानकारी के बाद सवाल उठता है कि जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को दी तहरीर में सर्वर…

 नई दिल्ली भाजपा नेता अक्सर ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का सदस्य बताकर अपने विरोधियों पर निशाना साधते रहते हैं। मगर महाराष्ट्र के रहने वाले एक आरटीआई कार्यकर्ता साकेत ने इस गैंग के बारे में सरकार से जानकारी मांगी तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि उनके पास इससे संबंधित कोई जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सार्वजनिक सभाओं में इस शब्द का प्रयोग करके अपने विरोधियों पर हमला करते रहते हैं। Saket Gokhale@SaketGokhale PEOPLE – IT’S OFFICIAL The Home Ministry has responded to my RTI saying: “Ministry…

नई दिल्ली भाजपा के शीर्ष नेताओं के मतभेद दिल्ली विधानसभा चुनाव को अभी से प्रभावित करने लगे हैं। टिकट बंटवारे में क्षेत्र से उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन की बजाय नेताओं की पसंद-नापसंद को ज्यादा तरजीह मिली है और यही कारण है कि कार्यकर्ता अभी से गलत उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की आवाज उठाने लगे हैं। सिसोदिया के सामने कमजोर उम्मीदवार पटपड़गंज से उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सामने भाजपा ने रवि नेगी को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी यहां से पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष मनीष सिंह…

नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को संसद से कहा कि वह जनप्रतिनिधियों की अयोग्यता की मांग करने वाली याचिकाओं पर फैसला लेने संबंधी अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में पुन: विचार करे क्योंकि अध्यक्ष स्वयं किसी राजनीतिक दल से आते हैं। दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष से कहा कि वह मणिपुर के वन मंत्री एवं भाजपा विधायक टी. श्यामकुमार को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली कांग्रेस नेता की याचिका पर चार हफ्ते में फैसला लें। इसी दौरान अदालत ने अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली…

नई दिल्ली केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में तैनात महिलाओं के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की आयु में केंद्र सरकार बदलाव कर सकती है। सूत्रों के अनुसार वीआरएस के लिए 20 वर्ष के सेवाकाल को घटाकर 15 वर्ष किया जा सकता है। इसकी शुरूआत सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) से हो सकती है। यह प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एसएसबी मुख्यालय में 31 दिसंबर 2019 को हुई बैठक में लाया गया था। एसएसबी में फिलहाल दो हजार से अधिक महिला बल कार्यरत है। सूत्र बताते हैं कि एसएसबी फ्रंटियर के अधिकारियों ने अपने…