Category: Himachal Pradesh

आर्ट ऑफ लिविंग संस्था हिमाचल प्रदेश में नशा उन्मूलन अभियान में राज्य सरकार का सहयोग करेगी। इस संबंध में आज प्रदेश सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के बीच शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। प्रदेश सरकार की ओर से सचिव प्रशासनिक सुधार सी. पालरासु और संस्था की ओर से वी.पी.एस. राणा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यंमत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए यह समझौता काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अभियान के तहत आध्यात्मिक गुरू श्री…

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प्रदेश हाईकोर्ट ने तबादले से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने निर्णय में कहा कि बिना प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में किया गया तबादला गलत है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य को समायोजित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता नवनीश कुमार ने अपने तबादला आदेशों को अदालत के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत को बताया गया था कि वह बिजली बोर्ड में अधीक्षक ग्रेड-टू के पद पर गगरेट में कार्यरत है। इस…

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प्रदेश के सभी निजी-सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र शिकायत निवारण कमेटियों का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में अपीलीय समितियां भी गठित की जाएंगी। यूजीसी के निर्देशानुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के प्रतिनिधियों को छात्र शिकायत निवारण कमेटियों के अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को नए मानदंडों का पालन करने…

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत 2555 एसएमसी शिक्षक नियमितिकरण की मांग को लेकर दस जुलाई को सड़कों पर उतरेंगे। शिक्षक संघ का कहना है कि बीते 12 वर्षों से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में सेवाएं देने के बावजूद शिक्षकों का शोषण हो रहा है। नियमित शिक्षकों के होने के बावजूद गैर शिक्षण कार्य करवाने का आरोप भी संघ ने लगाया है। विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए कांग्रेस के घोषणापत्र में शिक्षकों को नियमित करने के वायदे को भी याद दिलाया गया है। एसएमसी शिक्षक संघ…

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प्रदेश सरकार ने 14 निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वसूली जाने वाली मेडिकल कोर्सिज की फीस तय कर दी है। निजी विवि की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर कई दिन मंथन के बाद मंगलवार को संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने फीस ढांचा जारी किया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि फीस के नाम पर निजी विश्वविद्यालय बिल्डिंग, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं वसूल सकेंगे। दो किस्तों में ट्यूशन फीस लेने का प्रावधान भी किया गया है। निर्धारित फीस से अधिक…

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