Category: Himachal Pradesh

स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की और उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज़ मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल और नीरज नैयर भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला को हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य निर्दिष्ट परीक्षाओं में कदाचार की रोकथाम अधिनियम, 1984 (हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ मालप्रैक्टिसिज एट यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑर अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन्ज एक्ट, 1984) के तहत लाने का निर्णय लिया गया ताकि किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक तथा उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने विरासत संबंधी मामलों के निष्पादन के लिए हिमाचल प्रदेश…

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार सायं यहां राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्राधिकरण ने नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार संबंधी 34 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इनमें लगभग 1754.44 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और 3635 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। प्राधिकरण द्वारा मैसर्स एग्रीवा नेचुरल्स को जिला ऊना की तहसील हरोली के गांव सिंघन में फ्रोजन स्नैक्स तैयार करने के लिए, मैसर्स प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड को जिला सोलन की तहसील नालागढ़…

हिमाचल प्रदेश में 585 मेगावाट की 25 बिजली परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। रावी, ब्यास, चिनाब और सतलुज नदी समेत कई खड्डों को बिजली उत्पादन के लिए चिह्नित किया गया है। ऊर्जा निदेशालय ने बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओओटी) आधार पर इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये जल विद्युत परियोजनाएं पांच से 205 मेगावाट क्षमता तक की हैं। 18 अप्रैल को इन परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा। इन 25 बिजली परियोजनाओं से संबंधित कई औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के…

 शिमला  प्रदेश सरकार ने एडीएम और उप मंडलाधिकारी एसडीएम के साथ लगे निजी सुरक्षा कर्मी (पीएसओ) को हटाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। अब इन पीएसओ की थाना व चौकियों में सेवाएं ली जाएंगी। इन अधिकारियों की ओर से माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने पर सुरक्षा कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री के काफिले में भी पहले की अपेक्षा कम गाड़ियां चलेंगी। सुक्खू सरकार का मानना है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अधिकारियों की सुरक्षा…