Category: Shimla

शिमला। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के वेतन-पेंशन का बढ़ता बोझ विकास के रास्ते संकरे करता जा रहा है। शुक्रवार को सदन में पेश वित्त वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान बताते हैं कि हिमाचल 100 रुपये में से महज 34 रुपये विकास कार्यों पर खर्च कर रहा है। पिछले साल यह राशि 36 रुपये थी। राज्य सरकार वेतन और पेंशन पर 47 रुपये और ऋणों को चुकाने पर 18 रुपये लगा रही है। एक पहलू ये भी है कि बजट के कुल आकार में बढ़ोतरी केवल 1846 करोड़ हुई, जबकि वित्तीय…

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शिमला। बिजली प्रोजेक्टों के लिए बाहर से आने वाली मशीनों पर एंट्री टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने इसमें छूट दी है। सरकार ने वैट में भी छूट दी है। जलविद्युत उत्पादन में प्रयोग होने वाली सभी प्रकार की मशीनरी एवं संयंत्र पर वैट भी घटा कर दो फीसदी किया है। पहले यह 13.75 या 5 प्रतिशत रहता था। हिमाचल में मूल निवासियों के लिए आरक्षित 2 मेगावाट की परियोजनाओं से 12 साल तक की अवधि को सात के बजाय तीन फीसदी निशुल्क बिजली देनी होगी। 5 मेगावाट तक जलविद्युत परियोजनाओं…

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शिमला। आगामी वित्त वर्ष में हिमाचल में 490 किमी मोटर योग्य सड़क और 30 पुलों के निर्माण का प्रावधान किया गया है। 2,000 किमी वर्तमान सड़कों का नवीकरण होगा। 550 किमी नई सड़कें पक्की होंगी। 600 किमी सड़कों पर जलनिकासी का कार्य किया जाएगा। ग्रामीण सड़कों को बनाने में तारकोल के मूल्यों में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी है। नई खनन नीति में निर्माण सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। आगामी वित्तीय वर्ष में 2,384 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में तारकोल बिछाने और नई बस्तियों…

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शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा शुक्रवार को पेश बजट में निवेश को खींचने की जुगत नजर आई है। कर्मचारियों, पेंशनरोें के हित पर अधिक केंद्रित रहे इस बजट में उद्योगपतियों और निवेशकों को आमंत्रित करने का पूरा प्रयास दिखा। एक साल की हुई इस वीरभद्र सरकार ने स्वास्थ्य, बागवानी जैसे हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों में निवेश की नई राह सुझाई है। उद्योगपति अरसे से बिजली शुल्क को कम करने की मांग उठाए हुए थे। सरकार ने इसे 15 और 17 फीसदी से कुछ शर्तों को जोड़कर दो फीसदी…

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