रामपुर बुशहर। प्रदेश सरकार की ओर से पेश वार्षिक बजट पर रामपुर में कहीं खुशी, तो कहीं मायूसी नजर आई। जहां कर्मचारियों ने बजट की सराहना की, तो वहीं मजदूर नेताओं ने बजट को लेकर सरकार को कोसा। सुबह से टीवी पर नजरें गढ़ाए बैठे लोग बजट में रामपुर के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रावधान न किए जाने पर नाराज दिखे। मजदूरों का कहना है कि घोषणा पत्र में सरकार ने मजदूरों की दिहाड़ी 250 रुपये करने का वायदा किया था पर सरकार वायदे को भी पूरा नहीं कर पाई है। आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय भी सरकार ने नाममात्र बढ़ाया है। वर्करों को सरकार से आस की कि पंजाब, हरियाणा की तर्ज पर वेतन बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने उनको निराश किया है। वहीं सरकार ने मीड डे मील वर्करों के लिए भी कुछ नहीं किया है। वहीं आनी वासियों ने प्रदेश सरकार की ओर से पेश बजट मेें जहां किसान बागवानों और गरीबों को राहत दी है, वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने भी खुशी व्यक्तकी है।
सीटू के शिमला जिला अध्यक्ष बिहारी सेवगी ने सरकार के बजट को मजदूर विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की दिहाड़ी में 20 रुपये की बढ़ोतरी इस महंगाई के आगे ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।
अराजपत्रित कर्मचारी संघ के प्रेस सचिव राजीव बदरेल ने 10 प्रतिशत डीए देने के लिए सरकार का आभार जताया और कहा कि अगर सरकार पंजाब की तर्ज पर अन्य भत्ते भी दे देती, तो अच्छा होता।
शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार गुम्मा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए रामपुर से प्रोजेक्टों का पैसा ले गई थी। इस बार लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस सरकार बजट सत्र में रामपुर में इंजीनियिरंग कॉलेज खोलने का प्रावधान रखेगी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान किए जाने से लोग मायूस हैं।
आनी क्षेत्र के किसान,बागवान किशोरी लाल ठाकुर का कहना है कि हर वर्ग का ध्यान बजट में रखा गया है।
कुंगश वार्ड से जिप सदस्य चांद ठाकुर का कहना है कि पंचायतीराज से जुडे़ तमाम अध्यक्षों, उपाध्यक्षोें से लेकर वार्ड सदस्यों तक के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, यह अच्छा कमद है।
जिला कुल्लू महिला कांग्रेस अध्यक्ष ममता ठाकुर ने बजट में बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने समेत जन प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया।
पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष तेजराम आजाद ने सरकार ने सभी लोगों का ध्यान रखकर बजट पेश किया है।
