Category: Shimla

हमीरपुर/धर्मशाला/शाहपुर (कांगड़ा) हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की कंडक्टर भर्ती परीक्षा भले ही विवादों में है लेकिन इसे रद्द नहीं किया जाएगा। गलत सवाल पूछने का भी प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ग्रेस मार्क (कृपांक) देगा। यह फैसला आयोग की बैठक में लिया गया है।  दूसरी ओर, आयोग ने पुलिस थाना शाहपुर में मनोज कुमार (26), गांव वोहरका डाकघर भाली तहसील जवाली जिला कांगड़ा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोप है कि परीक्षा केंद्र हाईट कॉलेज छतड़ी (शाहपुर) में मनोज ने अपने मोबाइल से प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया पर वायरल…

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शिमला हिमाचल प्रदेश सरकार के ढाई साल पूरा होने के बाद से बहुप्रतीक्षित प्रशासनिक फेरबदल सोमवार देर रात हो गया। कार्मिक विभाग ने सात जिलों के डीसी समेत कुल 21 आईएएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। इनमें विवादों में रहे चंबा जिले के उपायुक्त के अलावा राजधानी शिमला, ऊना, किन्नौर, बिलासपुर, लाहौल स्पीति और हमीरपुर जिले के डीसी बदल दिए गए। सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदित्य नेगी को डीसी शिमला लगाया गया है। इसके अलावा विवेक भाटिया को हटाकर विशेष सचिव राजस्व एवं निदेशक पर्यावरण विज्ञान…

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शिमला हिमाचल चुनाव आयोग आगामी पंचायती संस्थाओं के चुनाव तीन चरण में कराएगा। पिछली बार भी चुनाव तीन चरणों में ही करवाए गए थे। आयोग पुनर्गठन से प्रभावित नहीं हुईं पंचायतों में पहले चरण में चुनाव कराने की तैयारी में है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख तय नहीं है, लेकिन पंचायती राज मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि तय समय पर ही पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश की ऐसी करीब 2,785 पंचायतों की मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिनपर पुनर्गठन का कोई…

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शिमला कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया फूल प्रूफ नहीं थी। इससे व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एचआरटीसी के विवादित रहने के बाद पहली बार हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को इस भर्ती का जिम्मा दिया गया था। अब यह एजेंसी भी इस परीक्षा को करवाने में चूक गई। शिमला में तो अव्यवस्था के यह हाल रहे कि शिमला में फोन पकड़ा गया तो परीक्षार्थी ही हाथ से फिसल गए। इस परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने करीब 60 हजार एडमिट कार्ड जारी किए थे। ऐसे में हजारों…

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शिमला प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से बोर्ड की दसवीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कक्षाओं में बैठकर नियमित पढ़ाई होगी। अभिभावकों के सहमति पत्र पर गाइडेंस लेने स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को शिक्षक कक्षाओं में बैठाकर पढ़ाएंगे। विद्यार्थियों को बुलाने के लिए शिक्षक दबाव नहीं बनाएंगे। विद्यार्थियों की हाजिरी भी नहीं लगेगी और ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। कोरोना वायरस के चलते बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने शिक्षकों से गाइडेंस लेने स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को कक्षाओं में बिठाकर…

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शिमला हिमाचल में नवंबर से कॉलेजों को भी नियमित पढ़ाई के लिए खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में प्रैक्टिकल विषयों वाले स्टूडेंट्स को कॉलेजों में बुलाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भूगोल विषय पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की नवंबर से कक्षाएं लगाने की योजना तैयार हो गई है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को लाकर सरकार की मंजूरी मिलते निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में होगा। दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं करवाने की संभावना…

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शिमला राज्य चुनाव आयोग ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर जिलों के उपायुक्तों का स्थानांतरण न करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि चूंकि प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साथ ही मतदाता सूचियों का काम भी प्रगति पर है, ऐसे में यथासंभव उपायुक्तों को न बदला जाए, ताकि चुनावी कार्य में बाधा न आए। आयोग के इस पत्र के बाद प्रदेश सरकार की उस कसरत पर ब्रेक लग गया है, जिसमें इस महीने ही उपायुक्तों को बदलने की तैयारी की जा रही…

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शिमला हिमाचल में 19 अक्तूबर से दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। अभिभावकों के सहमति पत्र पर इन दोनों बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी नियमित तौर पर कक्षाएं लगाने स्कूल आ सकेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि इस संदर्भ में सभी स्कूल प्रधानाचार्य को निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस के चलते बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई और प्रभावित न हो, इसके लिए यह फैसला लिया है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार की एसओपी का स्कूलों में सख्ती से पालन किया…

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शिमला कोरोना काल में हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में दूसरे जिलों में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कोविड-19 के कारण हिमाचल चुनाव आयोग खर्च नहीं बढ़ाना चाहता है।  चुनाव के लिए करीब 56 हजार कर्मचारियों की जरूरत है। लिहाजा, आयोग ब्लॉक के अंदर से ही कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएगा ताकि टीए-डीए के करोड़ों रुपयों को बचाया जा सके। निर्वाचन आयोग विधानसभा चुनाव के दौरान बाहरी जिलों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाता रहा है। इस तरह चुनाव ड्यूटी देने वालों के लिए टीए-डीए पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं।…

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