Category: Himachal News

शिमला। कौशल विकास भत्ता योजना पर शर्तें भारी पड़ रही हैं। 400 से अधिक युवा फार्म लेकर गए लेकिन जमा महज 8 ही फार्म हुए। भत्ते के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट के बावजूद जिले में 4 युवाओं को ही भत्ता मिल पाया है। कौशल विकास भत्ता लेने के लिए युवाओं में रुझान क्यों नहीं है? जब इस मामले की पड़ताल की गई तो मालूम पड़ा है कि बेरोजगार युवाओं पर कौशल विकास भत्ता लेने के लिए रोजगार विभाग की शर्तें भारी पड़ रही हैं। रोजगार विभाग की शर्तों…

शिमला। प्रदेश विश्वविद्यालय में बीएड कालेजों के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल पूरा होने के बावजूद दो हजार के लगभग सीटें खाली रह गई है। प्रदेश में दो सरकारी और 71 निजी बीएड कालेजों से बीएड करने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया विवि परिसर में हुई थी। इन कालेजों में कुल 8500 सीटें थीं। विवि प्रशासन को इस मामले में हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इसके बाद ही खाली सीटों पर फैसला हो सकेगा। हिमाचल में लंबे अर्से बाद प्रवेश परीक्षा के आधार पर बीएड की काउंसलिंग हुई है। इससे…

शिमला। मंत्रिमंडल ने राजपत्र में हिमाचल प्रदेश वन (टिंबर डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट होल्डरज) नियम, 2010 में संशोधन के प्रकाशन को भी स्वीकृति प्रदान की ताकि आम लोगों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए जा सके। टीडी नियमों में इससे लोगों के हित में बदलाव होगा। हिमाचल सरकार ने बिलासपुर शहर में विस्थापितों द्वारा किए गए अतिक्रमण को रेगुलर करने के लिए विशेष नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसके तहत नियमित की जा सकने वाली अधिकतम भूमि…

शिमला। बंधित और प्रतिबंधित सड़कों पर बिना रोड परमिट के दौड़ रही गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। दो दिन के भीतर पुलिस ने शिल्ली चौक, चौड़ा मैदान, सीटीओ चौक और आईजीएमसी रोड पर 165 गाड़ियों के चालान किए। प्रत्येक गाड़ी को 1500 रुपये जुर्माना किया गया। इसमें निजी गाड़ियों के साथ साथ सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं। ‘अमर उजाला’ ने आम का चालान, रसूखदारों को सलाम, लालबत्ती वाहनों का चालान नहीं शीर्षक से खबरें प्रकाशित की गई थीं। इसका संज्ञान लेते हुए पुलिस…

शिमला। जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का पहला चरण समाप्त हो चुका है लेकिन इसमें अभी तक महज पांच फीसदी ही काम हो पाया है। प्रस्तावित 3898 करोड़ का निवेश करीब 200 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है। नगर निगम की सीमा के तहत तीन विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ऐसे में यदि केंद्र प्रायोजित और नगर निगम के प्रस्तावित 3898 करोड़ रुपये पर गंभीरता दिखाई गई होती तो तीन विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को कई प्रकार की सुविधा मुहैया हो पाती। इतना ही नहीं, पर्यटन…