Category: Himachal News

हिमाचल सरकार नवीकरणीय ऊर्जा बायोमास (जैव संहति) के वैकल्पिक स्रोत के रूप में चीड़ की पत्तियों को उपयोग में लाएगी। इन पत्तियों का विपरीत प्रभाव कम करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मंडी के हिमालयी क्षेत्र के लिए नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी केंद्र ने एक नवीन समाधान विकसित किया है। इसमें चीड़ की पत्तियों का उपयोग बायोमास ऊर्जा के विकल्प के रूप में किया जाएगा। इसको लेकर नई मशीन स्थापित की गई है। यह चीड़ की पत्तियों से ईंधन पैदा करने वाली ईंटों इत्यादि का उत्पादन करेगी। चीड़ की पत्तियों के…

हिमाचल प्रदेश में पहली बार अब फलों और सब्जियों के सैंपल भी भरे जाएंगे। मंडी जिला से इसकी शुरुआत हो रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी खेतों से लेकर मंडी की तरफ रवाना होने और बाजार में बिकने के लिए पहुंचने पर फल और सब्जियों के सैंपल भरेंगे। जांच के लिए इन सैंपलों को मुंबई भेजा जाएगा। रिपोर्ट भी 40 के बजाय अब 14 दिनों में मिल जाएगी। फल व सब्जी में कीटनाशक व रसायन की मात्रा ज्यादा पाई गई तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) से…

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को अंतिम रूप देने पर रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाबतलब मांगा है। इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई को होगी। याचिकाकर्ता विक्रम सिंह ने भूमि अधिग्रहण कार्रवाई में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिग्रहण (पुनर्वास और पुनर्स्थापन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अदालत को बताया कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के निर्माण के…

हिमाचल में लंबे समय से औद्योगिक गतिविधियां संचालित कर रहे कई उद्योगपतियों को राजनीतिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। ऐसे में तीन नामी कंपनियों ने हिमाचल से पलायन करने की बात कही है। ये उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की बात कह रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र में उद्योगपतियों को राजनीतिक तौर पर परेशान करने की उद्योग मंत्री कार्यालय में शिकायतें की गई हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय भी अवगत कराया गया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि…

प्रदेश में मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत खरीदी गई जमीन के इंतकाल की फीस बढ़ा दी गई है। सरकार ने इसे 30 साल बाद बढ़ाया है। पहले यह नाममात्र थी और कुछ मामलों में तो दो रुपये भी थी। अब अलग-अलग अवस्थाओं में इस म्यूटेशन शुल्क को 50 रुपये से 10 हजार रुपये किया गया है। प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। धारा 118 के तहत राज्य से बाहर के रहने वाले लोगों को जमीन बेची जाती है।…