Category: Himachal News

चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों और सहायक कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी) शिमला और अटल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना (एआईएमएसएस) चमियाना में विभिन्न श्रेणियों के 489 नए पदों का सृजन कर भरने की मंजूरी दी है। इस पहल से जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होंगी। इन पदों में सामान्य चिकित्सा में 10 पद, बाल रोग में तीन, आर्थोपेडिक्स, आपातकालीन चिकित्सा और नेत्र विज्ञान में दो-दो पद और त्वचा विज्ञान और ईएनटी में एक-एक पद शामिल हैं।…

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मानसून सीजन में राजधानी में पर्यटन कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। हिमाचल पर्यटन विकास निगम सहित निजी होटलों में 10 से 12 फीसदी तक ऑक्यूपेंसी चल रही है। कई होटलों में तो ऑक्यूपेंसी 10 फीसदी से भी कम हो गई है। होटल कारोबारियों के मुताबिक पर्यटक एडवांस बुकिंग को भी रद्द कर रहे हैं। इसकी वजह हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं को माना जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। इस कारण भी पर्यटक हिमाचल आने से परहेज…

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कृषि क्षेत्र में हिम-उन्नति योजना लागू करने जा रही है। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं। योजना से लगभग 1.92 लाख किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, जो पहले से ही 32,149 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर रसायनमुक्त खेती कर रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्लस्टर-आधारित विकास मॉडल के माध्यम से कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। योजना के तहत सरकार छोटे…

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हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में आवश्यकता से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अब जनजातीय क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का युक्तिकरण करने को लेकर शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उच्च और प्रारंभिक शिक्षा के जिला उपनिदेशकों को जारी पत्र में जनजातीय क्षेत्रों में रिक्त पड़े पदों को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरने के आदेश दिए गए हैं। विद्यार्थियों की अधिक संख्या वाले स्कूलों को शिक्षकों की तैनाती करने में प्राथमिकता देने को कहा गया है। बदले जाने वाले शिक्षकों की हर माह…

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केंद्र सरकार की भांति प्रदेश की सुक्खू सरकार भी लोगो को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार कटौती कर रही है । साथ ही जनता पर विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाकर जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है । यह चर्चा इन दिनों लोगो में खूब चल रही है प्रदेश की महिलाओ में भी नाराज़गी का माहौल देखा जा रहा है । उनका कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार ने महिलाओ के उत्थान के कई सपने दिखाए थे जो सत्ता पर काबिज़ होते ही सरकार भूल रही…

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भोजन में रंग-बिरंगे अनाज और सब्जियां मधुमेह, रक्तचाप जैसी बीमारियों को नियंत्रित कर सकते हैं। बैंगनी मक्का, लाल चावल और नीले आलू जैसे रंगीन अनाज पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। यह खुलासा एक अध्ययन में हुआ है। इस अध्ययन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला से राहुल कुमार तिवारी और रविंद्र कुमार ने किया है। इस अध्ययन टीम में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर से ईशिता शर्मा, लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय जालंधर से प्रियंका लाल, आईसीएआर-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक से अवधेश कुमार और मिलन…

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प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोग एक तरफ जहाँ बून्द बून्द पानी के लिए तरसते है । वहां ही दूसरी तरफ सरकार ने अब ग्रामीण इलाको में भी पानी के बिल बसूलने का मन बना लिया है । नलो में पानी आये या न आये परन्तु हर कनेक्शन पर न्यूनतम शुल्क सौ रूपये तो चुकाने ही होंगे अगर आपने पानी का अधिक उपयोग किया तो मीटर के हिसाब से अधिक बिल भी अदा करना होगा । जलशक्ति विभाग की खराब हालत सुधारने को मंत्रिमंडल ने पूर्व भाजपा सरकार…

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सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए कड़ा फैसला लेते हुए स्टडी लीव के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्टडी लीव पर जाने वाले अधिकारी-कर्मचारी को पूरा नहीं, अब सिर्फ 40 फीसदी वेतन ही मिलेगा। वहीं, 24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए प्रशासनिक की जगह अब वित्त विभाग अनुमति देगा। प्रशासनिक विभाग से शक्तियां वापस ले ली गई हैं। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम -1972 को बदला गया है। नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश हिमाचल प्रदेश नियम -2024…

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मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 1 अगस्त, 2024 को कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में बादल फटने की घटना में जान गवांने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। बैठक में निर्णय लिया गया कि आपदा प्रभावित उन परिवारों को 1 अगस्त, 2024 से 31 अक्तूबर, 2024 तक तीन महीने की अवधि के लिए शहरी क्षेत्रों में 10,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये प्रतिमाह किराये…

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