सरकार ने बसों से स्पेशल रोड टैक्स न लेने का फैसला लिया, टैक्स प्रस्ताव विचाराधीन

शिमला कोरोना को लेकर लॉकडाउन के चलते हिमाचल में परिवहन सेवाएं ठप हैं। ऐसे में सरकार ने सरकारी और निजी बसों से स्पेशल रोड टैक्स (विशेष पथ कर) न लेने का फैसला लिया है। इस टैक्स में तब तक छूट रहेगी, जब तक सेवाएं बंद रहती है। व्यावसायिक वाहन का टोकन टैक्स माफ करने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। टोकन टैक्स कितने महीने का माफ करना है, इस पर फैसला लिया जाना है। हिमाचल में 33 सौ परिवहन निगम और 31 सौ प्राइवेट बसें हैं। इन दोनों से…

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डिजिटल शिक्षण से मिलेंगे सकारात्मक परिणाम

शिमला   लॉकडाउन के दौरान पढ़ाई करवाने की नई तकनीक से हिमाचल के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल सकती है। निजी स्कूलों का मुकाबला करने को ई कंटेंट से पढ़ाई कराने को सरकार काफी समय से प्रयास कर रही थी। योजना सिरे न चढ़ने से यह फाइलों तक ही सीमित थी। अब कोरोना के चलते सरकार को अपनी पुरानी योजना को अमलीजामा पहनाने का पर्याप्त समय मिल गया है। शिक्षा विभाग ने इन दिनों का सही से इस्तेमाल कर लिया तो सरकारी स्कूलों के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं…

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आज होगा सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल के 15 हजार अस्थाई शिक्षकों की नियुक्तियों का फैसला

शिमला हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 15 हजार अस्थाई शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाले मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर दो में इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जजमेंट सुनाई जाएगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लगी शुक्रवार के कार्यों की लिस्ट में चंद्र मोहन नेगी और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के इस मामले को 1503 नंबर पर रखा गया है। तीस जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई…

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मछुआरों और मछली विक्रेताओं के लिए राहत भरी खबर

धर्मशाला कोरोना लॉकडाउन के दूसरे चरण में सूबे के मछुआरों के लिए राहत भरी खबर हैं। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में मछली पकड़ने में छूट देने का फैसला लिया है। इस बारे में सभी प्रदेशों के निर्देश जारी किए हैं कि मछली उत्पादन को खोला जाए, जिससे मछुआरों सहित मछली कारोबारियों और विक्रेताओं को काम करने में छूट मिलेगी। प्रदेश में पौंग बांध और गोबिंद सागर बिलासपुर में सबसे ज्यादा मछली पकड़ने का काम होता है। पहले चरण के लॉकडाउन में जरूरत के सामान में मछली विक्रेताओं…

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राशन डिलिवरी के साथ गरीब परिवारों को निशुल्क चावल के साथ एक किलो काला चना भी मिलेगा : अमिताभ अवस्थी

शिमला हिमाचल में अब पौने सात लाख गरीब परिवारों को निशुल्क चावल के साथ एक किलो काला चना भी मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी के चलते गरीब लोगों के घर में राशन की कमी न हो, इसके लिए ये खाद्य वस्तुएं दी जा रही हैं। हिमाचल में अभी तक गरीब परिवार में प्रति व्यक्ति पांच किलो चावल दिए जा रहे हैं, लेकिन अब काला चना प्रति व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रति राशन कार्ड एक किलो…

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शिमला हिमाचल में आज से पशु औषधालय खुल जाएंगे और दवाएं भी मिलेंगी। विभाग ने पशु चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए चंबा के थुलेल, खरगट, लाहरू, बेरांगल और कोटी में पांच ट्रांजिट शिविर स्थापित किए हैं। अब तक चंबा जिले में प्रवेश करने वाले 280 भेड़ समूहों को कवर किया गया है। चंबा में पशुधन के साथ गुज्जर समुदाय का प्रवास अभी शुरू नहीं हुआ है। कांगड़ा में पशुपालन विभाग के उप निदेशक को राज्य और राज्य के बाहर चारे के परिवहन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया…

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गृह मंत्रालय के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कोरोना महामारी के मद्देनजर आज प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के दौरान उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल, 2020 तक किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तब्लीगी जमात के सभी प्राथमिक और द्वितीयक संपर्कों की पहचान और परीक्षण किया जाना चाहिए और इस संबंध में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जय राम ठाकुर ने कहा कि…

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राज्य में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्तिः मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 के कारण लाॅकडाउन को ध्यान में रखते हुए, प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, ताकि लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कमी न हो। उन्होंने कहा कि राज्य में आटा, चावल, दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक और अन्य किराना वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार है। पर्याप्त मात्रा में दूध और ब्रेड…

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