Category: Himachal News

शिमला उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा ने संबंधित जिलों के शिक्षा उपनिदेशकों को पत्र जारी कर प्रशिक्षण शिविर में भाग नहीं लेने वाले आठ प्रिंसिपलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश के छह जिलों के आठ प्रिंसिपलों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एससीईआरटी सोलन के छह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में चयन होने के बाद भी शामिल नहीं होने पर इन प्रिंसिपलों के खिलाफ सख्त फैसला लिया गया है। बिलासपुर, शिमला, सोलन, किन्नौर, ऊना और सिरमौर के प्रिंसिपलों पर शिकंजा कसते हुए उच्च…

शिमला हिमाचल में इस समय 54 निजी नर्सिंग हैं। सरकार के दो नर्सिंग संस्थान हैं। इसमें एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज(आईजीएमसी) और दूसरा जिला मंडी में है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से नर्सिंग संस्थानों को खोलने के नियम सरल करने के बाद 20 आवेदन आए हैं। चिकित्सा शिक्षा संस्थान (डीएमई) कार्यालय में मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और हमीरपुर जिला में संस्थान खोलने के लिए आवेदन आए हैं। पहले निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए 100 बिस्तरों का होना अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इस शर्त को हटा दिया गया…

शिमला हिमाचल में हर साल बिजली के 12 हजार मिलियन यूनिटों की घरेलू खपत होती है। इसमें करीब 750 मिलियन यूनिट बिजली थर्मल पॉवर प्रोजेक्टों से खरीदी जाती है। यहां पानी से बनी बिजली ही ज्यादा इस्तेमाल होती है। ऐसे में यहां थर्मल पावर प्रोजेक्टों ऊर्जा सरप्लस हिमाचल प्रदेश के लिए थर्मल पावर प्रोजेक्टों से बिजली की खरीद सिरदर्द बन गई है। प्रदेश में बहते पानी से बनी बिजली बाहरी राज्यों को बेची जा रही है और न चाहते हुए भी हिमाचल को बाहर से कोयले से बनी बिजली खरीदनी…

शिमला एक जुलाई, 2022 से पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एक प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण और उपयोग पर रोक लगेगी। हिमाचल में एक जुलाई से एक बार प्रयोग होने वाले (सिंगल यूज प्लास्टिक) पर प्रतिबंध रहेगा। केंद्र सरकार की एक साल पहले जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में भी 120 माक्रोन की मोटाई वाले प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्लास्टिक से बने कैरी बैग, प्लेटें, कप, गुब्बारों की डंडियां, चम्मच, कांटे कैंडी स्टिक आदि का उपयोग कोई नहीं कर…

शिमला एसआर लैब को अस्पताल से हटे हुए करीब 15 दिन हो गए हैं, लेकिन पुणे की कंपनी ने अस्पतालों में आधारभूत ढांचा विकसित नहीं किया है। ऐसे में मरीजों को टेस्ट कराने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अस्पतालों में आधारभूत ढांचा विकसित न होने तक कंपनी के कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर मरीजों को टेस्ट रिपोर्ट की जानकारी देनी होगी। कर्मचारियों को चंडीगढ़ प्रयोगशाला में सैंपलों की जांच करवानी होगी। रिपोर्ट की जानकारी मिलने पर मरीज अपना इलाज डॉक्टरों से शुरू करवा सकेंगे। सरकार ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज…